भारतीय लोकतंत्र और प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर कई बार ऐसे गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं, जो आम आदमी तो दूर, देश के सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों को भी झकझोर कर रख देते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर (Bulandshahr) जिले से एक बेहद हैरान करने वाला और प्रशासनिक संवेदनहीनता को उजागर करने वाला मामला सामने आया है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर लगातार तीन बार विधायक रह चुके और पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके 86 वर्षीय वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह (Harpal Singh) को आज अपनी ही अधिग्रहीत जमीन का कानूनी और वैध मुआवजा पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और दर-दर भटकने को विवश होना पड़ रहा है। आपातकाल के दौरान कड़ा संघर्ष करने के कारण 'लोकतंत्र सेनानी' के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके इस बुजुर्ग नेता की सुध लेने वाला कोई अधिकारी तैयार नहीं है, और वे हर बार सरकारी दफ्तरों से सिर्फ कोरे आश्वासन लेकर बैरंग लौटने को मजबूर हैं।

यह पूरा प्रशासनिक विवाद बुलंदशहर जिले के अरनिया क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे टीएचडीसी (THDC) पावर प्लांट के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) से जुड़ा हुआ है। नियमों और कानूनी लड़ाइयों के लंबे दौर से गुजरने के बाद अदालत द्वारा पूर्व विधायक के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बावजूद उन्हें उनका हक मिलने में हो रही देरी ने व्यवस्था की पोल खोल दी है। अब 86 वर्ष की उम्र में भी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे पूर्व विधायक ने साफ कह दिया है कि यदि उन्हें जल्द ही उनका बकाया मुआवजा नहीं मिला, तो वे सीधे लखनऊ जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) से मुलाकात करेंगे, क्योंकि अब उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों से अधिक मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर ही पूरा भरोसा बचा है।

क्या है पूरा मामला? टीएचडीसी पावर प्लांट के लिए अधिग्रहीत की गई थी जमीन, कम मुआवजा मिलने पर कोर्ट गए थे पूर्व विधायक

इस पूरे प्रकरण की विस्तृत पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो बुलंदशहर के जावल गांव में पूर्व विधायक हरपाल सिंह की 1.4243 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन स्थित थी, जिसे वर्ष 2019-20 के दौरान टीएचडीसी द्वारा क्षेत्र में बनाए जा रहे पावर प्लांट परियोजना के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया था। पूर्व विधायक का शुरू से ही यह तर्क रहा है कि उनकी यह जमीन मुख्य लिंक रोड से सटी हुई थी, जिसके चलते इसका बाजार मूल्य काफी अधिक होना चाहिए था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने सर्किल रेट और मूल्यांकन के दौरान उनकी जमीन का मुआवजा बहुत ही सामान्य और निचले स्तर की दरों पर तय कर दिया।

प्रशासन द्वारा उन्हें 2000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन का मुआवजा थमाया गया, जबकि उनके अनुसार उनकी प्राइम लोकेशन वाली जमीन की वास्तविक दर कम से कम 2600 रुपये प्रति वर्ग मीटर होनी चाहिए थी। मूल्यांकन में इस बड़े वित्तीय अंतर और अपने साथ हुए कथित अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए हरपाल सिंह ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। इसी सिलसिले में उन्होंने मार्च 2021 में 'भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण न्यायालय' में अपनी औपचारिक अपील दायर की थी, जिसके बाद से यह मामला कानूनी रूप से विचाराधीन था।

न्यायालय का फैसला पक्ष में आने के बावजूद नहीं मिला 85 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा, एडीएम ऑफिस के काट रहे हैं चक्कर

लंबी कानूनी जिरह और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद आखिरकार 14 अक्टूबर 2026 को प्राधिकरण न्यायालय ने पूर्व विधायक हरपाल सिंह के पक्ष में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उनकी दलीलों को सही ठहराया। अदालत के इस निर्णय के अनुसार, अब प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि वे उन्हें उनकी जमीन का संशोधित और उचित मुआवजा तुरंत जारी करें। पूर्व विधायक के मुताबिक, इस अदालती फैसले के आधार पर उन्हें टीएचडीसी पावर प्लांट परियोजना के लिए लगभग 85 लाख रुपये की अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना है, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी यह भारी-भरकम राशि उनके खातों तक नहीं पहुंच पाई है।

अदालत का आदेश हाथ में होने के बावजूद जब पैसों का भुगतान नहीं हुआ, तो 86 वर्षीय पूर्व विधायक ने स्वयं प्रशासनिक अधिकारियों के दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिया। हाल ही में उन्होंने बुलंदशहर के एडीएम (वित्त एवं राजस्व) अभिषेक कुमार सिंह से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और जल्द से जल्द अपने बकाए मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग की। हरपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत में दो टूक कहा कि वे इस मामले को अब और अधिक लंबा नहीं खींचने देंगे, और यदि प्रशासन ने जल्द ही उन्हें उनका हक नहीं दिया, तो वे सीधे लखनऊ की राह पकड़ेंगे।

खुर्जा से तीन बार विधायक और बीजेपी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं हरपाल सिंह, सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार

उल्लेखनीय है कि हरपाल सिंह बुलंदशहर की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में एक बेहद सम्मानित और जाना-पहचाना नाम हैं। वे बुलंदशहर की ही महत्वपूर्ण खुर्जा विधानसभा सीट से वर्ष 1991, 1993 और लगातार तीसरी बार 1996 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भारी मतों से विजयी होकर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे थे। इसके अलावा, संगठन के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए पार्टी ने उन्हें बुलंदशहर जिले के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। देश के काले दिनों यानी आपातकाल के दौर में जेल की यातनाएं झेलने वाले हरपाल सिंह आज भी एक सम्मानित लोकतंत्र सेनानी के रूप में जाने जाते हैं।

अपनी इसी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा के बावजूद एक बुजुर्ग पूर्व विधायक को अपनी ही जायदाद का मुआवजा लेने के लिए इस तरह की दुर्दशा का सामना करना पड़ रहा है, जो स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। एडीएम वित्त अभिषेक कुमार सिंह ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पूर्व विधायक के भूमि अधिग्रहण प्रकरण से संबंधित प्राधिकरण न्यायालय का आदेश जिला प्रशासन को प्राप्त हो चुका है, जिसमें उनके पक्ष में फैसला दिया गया है और मूल धनराशि के साथ अतिरिक्त राशि जारी करने की मांग की गई है। प्रशासन का दावा है कि औपचारिकताएं पूरी कर जल्द ही भूमि अधिग्रहण की पूरी अतिरिक्त धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन देखना यह होगा कि इस प्रशासनिक आश्वासन पर कब तक अमल होता है।