केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण की 10 नवीन परियोजनाओं को स्वीकृति दी, स्थानीय स्तर पर रोजगार और किसानों को मिलेगा बेहतर बाजार

केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश के अनुसार अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग श्री बी.एल. मीणा की अध्यक्षता में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2023 के अंतर्गत गठित एप्रेजल समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पोर्टल पर प्राप्त नवीन निवेश प्रस्तावों की पात्रता, परियोजना से संबंधित अभिलेखों तथा निर्धारित मानकों का परीक्षण कर विस्तृत परीक्षण के बाद 10 प्रस्तावों को आवश्यक शर्तों की पूर्ति के अधीन स्वीकृति हेतु संस्तुति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं में कैटल फीड, अनाज एवं रिफाइंड मसाले, मूंगफली प्रसंस्करण, फ्रोजन एवं अन्य खाद्य उत्पाद, रेडी-टू-कुक उत्पाद, तेल-आटा-दाल-बेसन निर्माण, दाल मिल तथा फ्रोजन फ्रूट्स एवं वेजिटेबल प्रोसेसिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं। कुछ परियोजनाओं में सोलर पावर प्लांट की स्थापना का भी प्रस्ताव है। एप्रेजल समिति द्वारा संस्तुत परियोजनाओं में स्थानीय किसानों से कच्चे माल की खरीद, प्लांट मैप, फायर एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाण-पत्र, उत्पादन क्षमता के उपयोग, विद्युत बिल एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। 

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में खाद्य प्रसंस्करण महत्वपूर्ण माध्यम है। ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को योजनाओं से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। योजनाओं की जानकारी गांव-गांव पहुंचे, कोई पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव में सरकारी सुविधा से वंचित न रहे। विकसित उत्तर प्रदेश का रास्ता आत्मनिर्भर गांव, समृद्ध किसान, सशक्त महिला और रोजगारयुक्त युवा से होकर जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी एवं अन्य कृषि उत्पादों की प्रचुर उपलब्धता है। इन उत्पादों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण बढ़ेगा तो किसान को बाजार मिलेगा, उत्पाद की कीमत बढ़ेगी, गांव में रोजगार पैदा होगा और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।