उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के कुनबे को एकजुट रखने और सोशल इंजीनियरिंग के समीकरणों को साधने के लिए बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। पार्टी के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, बीजेपी प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय संगठन के बीच गठबंधन सहयोगियों के लिए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इस रणनीतिक फॉर्मूले के तहत बीजेपी अपने सहयोगी दलों—राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी), अपना दल (सोनेलाल), सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) और निषाद पार्टी—के लिए करीब 60 से 70 सीटें छोड़ने का विचार कर रही है। इस प्रस्ताव पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली आगामी शीर्ष स्तरीय बैठक में अंतिम मोहर लगनी तय मानी जा रही है।

एनडीए के सहयोगियों के लिए 60 सीटों का कोटा तय, जानें किसे मिल सकता है कितना हिस्सा

उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर फिर से अपना परचम फहराने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतर रही बीजेपी ने जमीनी स्तर के सियासी समीकरणों को गहराई से खंगाला है। पार्टी आलाकमान का मानना है कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक क्षेत्रीय क्षत्रपों को साथ लेकर चलना ही चुनावी कामयाबी की कुंजी है। सीट बंटवारे के संभावित खाके के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत जनाधार रखने वाली जयंत चौधरी की आरएलडी को करीब 25 से 30 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं कुर्मी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखने वाली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अपना दल (एस) को 15 से 18 सीटें, ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा को 10 से 12 सीटें और डॉ. संजय निषाद की निषाद पार्टी को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। इस आवंटन से बीजेपी खुद 330 से 340 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।

अमित शाह की अध्यक्षता में होगी अंतिम बैठक, गृह मंत्री बनाएंगे 'मिशन 2027' का मास्टर प्लान

सीट बंटवारे के इस रणनीतिक फॉर्मूले को अंतिम रूप देने और चुनावी चक्रव्यूह तैयार करने की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद संभाल रहे हैं। जल्द ही नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और राज्य के संगठन मंत्रियों के साथ अमित शाह की एक हाई-लेवल मीटिंग आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में सहयोगियों द्वारा मांगी जा रही पसंदीदा सीटों और पिछले चुनावों में उनके प्रदर्शन का लेखा-जोखा रखा जाएगा। अमित शाह के अंतिम अप्रूवल के बाद ही गठबंधन की सीटों की अधिकृत घोषणा की जाएगी, जिससे सहयोगियों के बीच किसी भी तरह के असंतोष को पहले ही दूर किया जा सके।

क्षेत्रीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग साधने की कवायद

बीजेपी का यह सीट शेयरिंग प्लान पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग और क्षेत्रीय संतुलन पर आधारित है। जहां पश्चिमी यूपी में जाट और किसान बहुल इलाकों को साधने की जिम्मेदारी आरएलडी के कंधों पर होगी, वहीं पूर्वांचल और मध्य यूपी के ओबीसी (नोनिया, बिंद, राजभर, कुर्मी) वोट बैंक को साधने के लिए अपना दल, सुभासपा और निषाद पार्टी का सहारा लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी (सपा) के 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) गठबंधन के काट के रूप में बीजेपी का यह 60 सीटों वाला सहयोगी फॉर्मूला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सहयोगियों को सम्मानजनक सीटें देकर बीजेपी न केवल अपने कुनबे को मजबूत कर रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में अपनी बढ़त को पहले ही दौर में पक्का करने में जुटी है।