उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अगले 6 महीनों के भीतर करीब 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के महा-अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है। लखनऊ स्थित लोकभवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया।

सरकार का लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले सभी प्रमुख चयन आयोगों (UPPSC, UPSSSC, UPPRPB और UPESSC) के जरिए लंबित परिणामों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंतिम चयनों को तय समयसीमा के भीतर पूरा कर युवाओं को सीधे नियुक्ति पत्र थमाना है।

आज लोकभवन में इन 4 प्रमुख विभागों के अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र

इस महा-अभियान के पहले चरण के तहत आज लखनऊ के लोकभवन सभागार में विभिन्न विभागों में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए:

• व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग: विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में चयनित 48 अनुदेशकों (Instructors) को नियुक्ति पत्र मिले, जिससे आईटीआई (ITI) संस्थानों में वोकेशनल ट्रेनिंग को मजबूती मिलेगी।

• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं: अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों की क्षमता बढ़ाने के लिए 357 नव-चयनित एक्स-रे टेक्नीशियन (X-Ray Technicians) को तैनाती दी गई।

• आयुष विभाग: प्रदेश भर के प्राथमिक व सामुदायिक आयुष स्वास्थ्य केंद्रों के लिए होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा से जुड़े 404 अभ्यर्थियों को औपचारिक जॉइनिंग लेटर सौंपे गए।

• उद्योग निदेशालय (कानपुर): सांख्यिकीय आंकड़ों के सटीक विश्लेषण के लिए 9 सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों (ASO) को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

1 लाख नौकरियों का रोडमैप: किन विभागों में होंगी सबसे ज्यादा भर्तियां?

सरकार के इस 1 लाख नियुक्तियों के अभियान में विभिन्न विभागों और आयोगों की रिक्तियों को चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है:

'बिना सिफारिश, बिना लेनदेन': सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला

नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों की कार्यप्रणाली पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले जब भी किसी विभाग में भर्ती का विज्ञापन निकलता था, तो 'चाचा-भतीजा' और वसूली तंत्र सक्रिय हो जाता था, जिसके कारण योग्य नौजवान भटकते रहते थे और मामले अदालतों में अटक जाते थे।

सीएम ने रेखांकित किया:

• पिछले करीब साढ़े नौ वर्षों में पारदर्शी, भेदभाव-रहित और आरक्षण नियमों का अक्षरशः पालन करते हुए 9.5 लाख से अधिक युवाओं को निष्पक्ष सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

• परीक्षा प्रणाली में सुधार कर पेपर लीक माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की गई है।

• परीक्षाओं के आयोजन से लेकर परिणाम जारी करने की समयसीमा को महीनों से घटाकर हफ्तों में समेटा गया है, ताकि युवाओं का बहुमूल्य समय बर्बाद न हो।

प्रतियोगी छात्रों के लिए आगे की राह

उत्तर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के लिए आगामी 6 महीने बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड की बहुप्रतीक्षित मेरिट लिस्ट से लेकर माध्यमिक व बेसिक शिक्षा परिषदों की शिक्षक भर्तियों के जॉइनिंग लेटर हर सप्ताह अलग-अलग चरणों में जारी किए जाने की योजना है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे संबंधित भर्ती आयोगों की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से विजिट करते रहें और अपने शैक्षणिक व आरक्षण से जुड़े दस्तावेजों को समय रहते अपडेट रखें।