यूनियन बजट 2025: इस साल के बजट में इनकम टैक्स में कितनी राहत मिलेगी? बड़ा अपडेट आ रहा

यूनियन बजट 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी. इस बजट से सभी लोगों को काफी उम्मीदें हैं. अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव का कहना है कि बजट में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत आयकर को कम करने और अधिक पूंजीगत व्यय आवंटित करने जैसे घरेलू कारकों पर ध्यान देने की जरूरत है।

इस घोषणा
से माना जा रहा है कि बजट में इनकम टैक्स को लेकर काफी राहत का ऐलान हो सकता है. इसके अलावा कर प्रणाली में सुधार से जुड़ी कुछ घोषणाएं भी संभावित हैं। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सरकार करदाताओं को कर राहत देने की योजना पर विचार कर रही है, जिससे उपभोग और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही नई कर व्यवस्था को अधिक लाभकारी या आकर्षक बनाने पर भी जोर दिया जाएगा।

दो विकल्पों पर हो रहा विचार
CNBC की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार नए टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स राहत देने के लिए दो विकल्पों पर विचार कर रही है. पहला विकल्प वेतनभोगी करदाताओं के लिए नई कर प्रणाली के तहत मानक कटौती की सीमा को और बढ़ाना है। हालाँकि, नई कर प्रणाली के तहत मानक कटौती की सीमा 75,000 रुपये है।

कवर किया जाने वाला क्षेत्र
दूसरा विकल्प नई कर प्रणाली में टैक्स स्लैब को समायोजित करना है। सरकार नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब को 20 फीसदी तक बढ़ा सकती है और 12-18 लाख रुपये या प्रतिदिन 20 लाख रुपये की ब्याज आय को इसके दायरे में ला सकती है. इसके अलावा 18 या 20 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी का टैक्स ब्रैकेट लगाया जा सकता है. नई आयकर प्रणाली के तहत मौजूदा टैक्स स्लैब इस प्रकार है।

• ₹0 से ₹3,00,000: 0%
• ₹3,00,001 से ₹7,00,000: 5%
• ₹7,00,001 से ₹10,00,000: 10%
• ₹10,00,001 से ₹12,00,000: 15%
• ₹12,00,001 से ₹15,00,000: 20%
• ₹15,00,001 से 30% ऊपर

कर विशेषज्ञों और उद्योग निकाय को उम्मीद है
कि सरकार करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा देने के लिए नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब और दरों में संशोधन करेगी। फिलहाल ईवाई इंडिया ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार मूल छूट सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है. इसके अलावा, नई कर प्रणाली के तहत कर दरों में भी संशोधन किया जा सकता है। ईवाई के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव का कहना है कि बजट को घरेलू कारकों पर ध्यान देने की जरूरत है जैसे कम व्यक्तिगत आय के लिए अधिक पूंजीगत व्यय आवंटित करना और वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच विकास को बढ़ावा देना।