राजस्थान के माइनिंग माफिया की खैर नहीं अरावली पहाड़ियों के लिए आए ये कड़े नियम
News India Live, Digital Desk : अगर आप राजस्थान या आसपास रहते हैं, तो आपने अरावली की पहाड़ियों के बारे में ज़रूर सुना होगा. ये सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिहाज़ से हमारी 'संजीवनी' हैं. लेकिन कई सालों से यहाँ हो रहा बेहिसाब खनन इन्हें खोखला कर रहा था. अब केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लिया है, जिससे खनन माफियाओं और बेपरवाह कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है.
क्या है केंद्र सरकार का ये नया फरमान?
दोस्तों, केंद्र सरकार ने अब साफ-साफ कह दिया है कि राजस्थान में अरावली पहाड़ियों के आस-पास अब कोई नई खनन लीज़ नहीं दी जाएगी. यानी, अब कोई नई कंपनी यहाँ खनन का काम शुरू नहीं कर पाएगी. ये तो हुई नई लीज़ की बात, लेकिन जो पुरानी लीज़ हैं, उनके लिए भी अब सख्त नियम बना दिए गए हैं. उन्हें बहुत सारे नियमों और शर्तों का पालन करना होगा. इसका मतलब है कि अब मनमानी से खनन करना नामुमकिन हो जाएगा.
ये फैसला क्यों लिया गया?
आप जानते ही होंगे, अरावली की पहाड़ियाँ देश के सबसे पुराने पर्वतों में से हैं. ये सिर्फ पत्थर नहीं देतीं, बल्कि दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में एक 'हरा गलियारा' बनाती हैं. ये भूजल स्तर बनाए रखने में मदद करती हैं, रेगिस्तानीकरण को रोकती हैं और जीव-जंतुओं के लिए एक बड़ा बसेरा हैं. कई सालों से यहां बड़े पैमाने पर अवैध और अनियंत्रित खनन हो रहा था, जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा था. धूल, प्रदूषण और पेड़ों की कटाई से इलाके की पूरी सूरत बिगड़ रही थी. इसी नुकसान को रोकने और अरावली को बचाने के लिए ये कड़ा कदम उठाया गया है.
अब क्या होगा आगे?
इस फैसले का सीधा असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जो अब तक बेफिक्र होकर खनन कर रही थीं. अब उन्हें पर्यावरण नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा. इससे एक तरफ तो पर्यावरण को बड़ा फायदा होगा और अरावली की सुंदरता बनी रहेगी, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसपर निर्भर थे, उनके लिए कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं, हालांकि यह पर्यावरण और लोगों के भविष्य के लिए एक अच्छा कदम माना जा रहा है. उम्मीद है कि इस फैसले से राजस्थान में अवैध खनन पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी और हमारी धरोहर अरावली बची रहेगी.
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