यूपी के हजारों संविदा शिक्षकों और रसोइयों का इंतजार खत्म ,परमानेंट होने की प्रक्रिया शुरू, 31 अक्टूबर से होगी जांच

• by Archana
• 2025-10-30 13:29:00

News India Live, Digital Desk: उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) में कई सालों से संविदा पर काम कर रहे हजारों पार्ट-टाइम शिक्षकों (अनुदेशकों) और रसोइयों के लिए आखिरकार वह खबर आ ही गई, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। सरकार ने इन कर्मचारियों को स्थायी (नियमित) करने की प्रक्रिया का पहला चरण शुरू कर दिया है, जिससे उनके जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।

यह फैसला उन हजारों कर्मचारियों के लिए किसी दिवाली के तोहफे से कम नहीं है, जो कई सालों से बहुत ही मामूली मानदेय पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। नौकरी की कोई गारंटी नहीं होने के कारण उनके भविष्य पर हमेशा एक अनिश्चितता का बादल मंडराता रहता था। सरकार के इस कदम से न केवल उन्हें नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनके वेतन और अन्य सुविधाओं में भी काफी सुधार होगा।

31 अक्टूबर से शुरू होगी जांच प्रक्रिया

नियमितीकरण की इस प्रक्रिया का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम 31 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस दिन से सभी जिलों में इन संविदा कर्मचारियों के दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच (स्क्रीनिंग) का काम शुरू किया जाएगा। यह जांच सुनिश्चित करेगी कि केवल योग्य और सही उम्मीदवार ही इस प्रक्रिया में आगे बढ़ें।

जांच में क्या-क्या देखा जाएगा?

स्क्रीनिंग प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों द्वारा कई महत्वपूर्ण चीजों की जांच की जाएगी, जिसके लिए कर्मचारियों को पहले से तैयार रहने की सलाह दी जाती है:

1. शैक्षिक प्रमाण पत्र: सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स (डिग्री, मार्कशीट आदि) की प्रामाणिकता की जांच होगी।
2. अनुभव प्रमाण पत्र: कर्मचारी के काम करने के अनुभव को वेरिफाई किया जाएगा।
3. चरित्र सत्यापन: संबंधित थाने से कर्मचारी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट (पुलिस वेरिफिकेशन) चेक किया जाएगा।
4. स्वास्थ्य परीक्षण: सरकारी अस्पताल से जारी किया गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी जांचा जाएगा।

प्रदेश भर के 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह नियमितीकरण की दिशा में उठाया गया पहला और सबसे अहम कदम है। उम्मीद है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही आगे की कार्यवाही भी की जाएगी, जिससे इन कर्मचारियों का स्थायी सरकारी कर्मचारी बनने का सपना साकार हो सकेगा।