सरकारी कर्मचारियों के लिए साल की सबसे बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग पर मोदी सरकार ने शुरू की तैयारी, जानिए कब से और कितनी बढ़ेगी सैलरी

• by Desk Team
• 2025-08-25 20:35:00

देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए शायद इससे बड़ी और अच्छी खबर कोई हो ही नहीं सकती। लंबे इंतजार और अटकलों के बाद, आखिरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर एक बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, वह यह है कि मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी अंदर-खाने शुरू कर दी है!

यह खबर उन लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है, जो बढ़ती महंगाई के बीच अपनी सैलरी में एक बड़े इजाफे का इंतजार कर रहे हैं।

क्यों है यह खबर इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण?

वेतन आयोग (Pay Commission) का गठन हर 10 साल में एक बार किया जाता है। इसका मुख्य काम होता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना और उसे समय के साथ बढ़ी महंगाई और जरूरतों के हिसाब से बढ़ाना।

7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और अब 2026 से नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का समय आ गया है। इसके लिए आयोग का गठन अभी से करना होगा, ताकि वह अपनी रिपोर्ट समय पर सरकार को सौंप सके।

कितनी बढ़ सकती है आपकी सैलरी? (फिटमेंट फैक्टर का खेल)

वेतन आयोग की सबसे जादुई चीज होती है फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)। इसी फैक्टर से यह तय होता है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी गुना बढ़ेगी।

• 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था।
• लेकिन, कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि महंगाई और खर्चों को देखते हुए इस बार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए।

अगर सरकार इस मांग को मान लेती है, तो यह कर्मचारियों की सैलरी में एक ऐतिहासिक उछाल होगा!

आइए, एक आसान उदाहरण से समझते हैं:

मान लीजिए, किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है।

• अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना होता है, तो उसकी नई बेसिक सैलरी होगी:
  18,000 x 3.68 = 66,240 रुपये!

यह सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर महंगाई भत्ता (DA) और दूसरे भत्ते अलग से जुड़ेंगे, जिससे सैलरी में बंपर इजाफा होगा।

न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये करने की मांग

कर्मचारी संगठन यह भी मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जाना चाहिए। अगर यह मांग मानी जाती है, तो इसका असर पूरे सैलरी स्ट्रक्चर पर पड़ेगा और हर लेवल पर बंपर बढ़ोतरी होगी।

कब तक होगा गठन और कब से मिलेगा फायदा?

माना जा रहा है कि सरकार 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन का आधिकारिक ऐलान कर सकती है। आयोग अपनी रिपोर्ट देने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लेगा। पूरी उम्मीद है कि इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा।

यह खबर करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक सैलरी हाइक नहीं है, बल्कि यह उनके भविष्य की सुरक्षा और बेहतर जीवन का एक वादा है, जिसके सच होने का वे अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।