चंडीगढ़ पर सस्पेंस खत्म, गृह मंत्रालय ने बताया बदलेगा या नहीं UT का दर्जा?

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News India Live, Digital Desk : क्या पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ का केंद्र शासित प्रदेश (UT) का दर्जा बदलने वाला है? यह एक ऐसा सवाल है जो दशकों से पंजाब और हरियाणा की राजनीति के केंद्र में रहा है। पंजाब की राजनीतिक पार्टियां लंबे समय से चंडीगढ़ को पूरी तरह से पंजाब को सौंपने की मांग करती आ रही हैं। अब इस अहम और संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, जिससे फिलहाल सभी अटकलों पर विराम लग गया है।

गृह मंत्रालय का दो टूक जवाब

एक RTI (सूचना का अधिकार) के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि चंडीगढ़ का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बदलने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे में किसी भी तरह के बदलाव की सरकार की कोई योजना नहीं है।

यह जवाब उस RTI के संदर्भ में आया है जिसमें यह पूछा गया था कि क्या सरकार चंडीगढ़ का स्टेटस बदलकर इसे पूरी तरह पंजाब या हरियाणा को सौंपने पर विचार कर रही है। गृह मंत्रालय का यह सीधा जवाब उन सभी राजनीतिक दलों के लिए एक झटके की तरह है जो चंडीगढ़ पर अपना दावा जताते रहे हैं।

क्या है चंडीगढ़ का पूरा विवाद?

साल 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन करके हरियाणा राज्य बनाया गया, तब चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तब से लेकर आज तक यह शहर दोनों राज्यों के बीच विवाद और सियासत का एक बड़ा मुद्दा रहा है।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 का हवाला देते हुए पंजाब हमेशा से यह दावा करता आया है कि चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी के तौर पर बसाया गया था और इस पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब का हक है। इस मांग को लेकर पंजाब विधानसभा में कई बार प्रस्ताव भी पास किए जा चुके हैं।

आगे क्या होगा?

भले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मुद्दे पर फिलहाल अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, लेकिन यह तय है कि चंडीगढ़ का मुद्दा पंजाब और हरियाणा की राजनीति में हमेशा की तरह सुलगता रहेगा। राजनीतिक दल इसे एक भावनात्मक मुद्दे के तौर पर समय-समय पर उठाते रहेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि केंद्र सरकार के इस जवाब ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निकट भविष्य में चंडीगढ़ का दर्जा "यथास्थिति" यानी जैसा है, वैसा ही बना रहेगा।

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