रांची, 11 मार्च (हि. स.)। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला का स्वागत किया है।
प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने सोमवार को कहा कि अगर एसबीआई ने 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी नहीं दी तो उन्हें परेशानी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी और बैंक की अपील खारिज कर दी। अदालत ने एसबीआई को आदेश दिया कि जानकारी 12 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपी जाए और 15 मार्च तक उनकी वेबसाइट पर पोस्ट की जाए।
उन्होंने कहा कि इस जानकारी से चुनावी फंड में धोखाधड़ी और फर्जी कंपनियों की संभावित संलिप्तता का खुलासा होने की उम्मीद है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री की जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी और सरकार की कार्रवाई से जानकारी छुपाने में उनकी संलिप्तता का संदेह पैदा हो गया है। कोर्ट के फैसले से मामले को लेकर चल रही अटकलों और अफवाहों पर विराम लग गया है।