आरबीआई का नया कदम: ऑनलाइन लेनदेन के लिए डायनामिक 2-फैक्टर प्रमाणीकरण
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ऑनलाइन लेनदेन को और सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए, RBI अब डायनेमिक 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) शुरू करने की योजना बना रहा है। इस नए तरीके के तहत, उपयोगकर्ताओं को लेनदेन के लिए न केवल वन-टाइम पासवर्ड (OTP) का उपयोग करना होगा, बल्कि पासवर्ड या बायोमेट्रिक्स जैसी सुरक्षा की एक और परत भी जोड़नी होगी। यह कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने और उपयोगकर्ताओं के वित्तीय लेनदेन को और अधिक सुरक्षित बनाने में मदद करेगा।
गतिशील 2-कारक प्रमाणीकरण क्या है?
डायनेमिक 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक सुरक्षा पद्धति है जिसमें उपयोगकर्ता को दो अलग-अलग प्रकार के पहचान प्रमाण देने होते हैं। वर्तमान में, ऑनलाइन लेनदेन के लिए ज़्यादातर ओटीपी का इस्तेमाल होता है, जो उपयोगकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। लेकिन नई व्यवस्था के तहत, ओटीपी के अलावा, उपयोगकर्ता को पासवर्ड, फ़िंगरप्रिंट या फेस आईडी जैसे बायोमेट्रिक्स का भी इस्तेमाल करना होगा। सुरक्षा के इन दो स्तरों से धोखेबाज़ों के लिए लेनदेन को हैक करना लगभग असंभव हो जाएगा।
यह तरीका इंस्टाग्राम, जीमेल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, जब आप जीमेल में लॉग इन करते हैं, तो आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के अलावा किसी अन्य डिवाइस पर भेजे गए ओटीपी या वेरिफिकेशन कोड की भी आवश्यकता होती है। आरबीआई अब इसी तकनीक को ऑनलाइन लेनदेन में भी लागू करने की योजना बना रहा है।
विभिन्न 2-कारक प्रमाणीकरण विकल्प
आरबीआई इस सुरक्षा तंत्र को लचीला बनाने के लिए कई विकल्प पेश कर सकता है:
ओटीपी: उपयोगकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाने वाला एक बार इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड।
प्रमाणक ऐप्स: Google प्रमाणक जैसे ऐप्स द्वारा कुछ सेकंड के लिए उत्पन्न किया गया कोड.
बायोमेट्रिक्स: फिंगरप्रिंट या फेस आईडी जैसी तकनीक का उपयोग।
पासवर्ड: उपयोगकर्ता द्वारा बनाया गया एक सुरक्षित पासवर्ड।
अन्य डिवाइस: यदि उपयोगकर्ता दो डिवाइस का उपयोग करता है, तो सत्यापन कोड दूसरे डिवाइस पर भेजा जा सकता है।
ये विभिन्न विकल्प उपयोगकर्ताओं को अपनी सुविधानुसार सुरक्षा पद्धति चुनने की आज़ादी देंगे। RBI इन सुविधाओं को 1 अप्रैल, 2026 से लागू करने की योजना बना रहा है।
बायोमेट्रिक्स: सबसे सुरक्षित विकल्प
ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में अक्सर मोबाइल चोरी, सिम क्लोनिंग या हैकिंग जैसी घटनाएँ शामिल होती हैं। ऐसी स्थिति में बायोमेट्रिक्स सबसे विश्वसनीय सुरक्षा विकल्पों में से एक है। फिंगरप्रिंट और फेस आईडी जैसी बायोमेट्रिक पहचानों को चुराना लगभग असंभव है, क्योंकि इनके इस्तेमाल के लिए उपयोगकर्ता की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक होती है। इसलिए, अगर मोबाइल चोरी भी हो जाए, तो हैकर्स के लिए लेनदेन करना मुश्किल होगा।
आरबीआई का उद्देश्य
आरबीआई का मुख्य उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को और अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है। यह नया तरीका ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को रोकने और उपयोगकर्ताओं के वित्तीय डेटा की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सुरक्षा विकल्प प्रदान करके, वे अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार प्रमाणीकरण विधि चुन सकेंगे। यह नया सुरक्षा तरीका 2026 की शुरुआत से लागू हो जाएगा, और उपयोगकर्ताओं को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आरबीआई का यह कदम डिजिटल इंडिया को और अधिक सुरक्षित बनाने में मदद करेगा।
