गांव में एक भी ST वोटर नहीं, फिर भी आरक्षित हो गई पंचायत सीट

लोकतंत्र की खूबसूरती उसकी जमीनी और स्थानीय इकाइयों यानी पंचायती राज व्यवस्था में बसती है, जहां गांव के विकास का ताना-बाना वहां के स्थानीय निवासी और चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर बुनते हैं। लेकिन कई बार प्रशासनिक विसंगतियों, गलत आंकड़ों या चुनावी नियमों के पेचीदगियों के कारण ऐसे अजीबोगरीब हालात पैदा हो जाते हैं जो सिरदर्द बन जाते हैं। ऐसा ही एक अनोखा और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गांव में अनुसूचित जनजाति (ST) का एक भी मतदाता (Voter) नहीं रहता है, इसके बावजूद उस ग्राम पंचायत की सरपंच सीट को एसटी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इस अजीब स्थिति के कारण पूरे गांव में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि जब गांव में उस कोटे का कोई व्यक्ति ही मौजूद नहीं है, तो आखिरकार बिना सरपंच के लुदी झाबर गांव में पंचायत का कामकाज कैसे चलेगा और विकास कार्यों की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी?

#1 लुदी झाबर गांव का अजब मामला: जहां एक भी एसटी वोटर नहीं, फिर भी सीट आरक्षित

मामले के मुताबिक, यह अनोखा प्रशासनिक संकट एक ऐसे ग्रामीण इलाके से जुड़ा है जहां की मतदाता सूची में सामान्य, ओबीसी और अन्य जातियों के लोग तो अच्छी खासी संख्या में दर्ज हैं, लेकिन जब पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की अंतिम सूची (Reservation List) जारी हुई, तो स्थानीय ग्रामीणों के होश उड़ गए। सूची के अनुसार, लुदी झाबर ग्राम पंचायत के सरपंच पद को अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित घोषित कर दिया गया। जब ग्रामीणों ने गांव की वोटर लिस्ट और दस्तावेजों की दोबारा जांच की, तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि पूरे गांव में एक भी एसटी परिवार या मतदाता दर्ज नहीं है। अब ग्रामीण समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में वे क्या करें और प्रशासन के इस फैसले पर अपनी आपत्ति कहां दर्ज कराएं।

#1 बिना सरपंच के कैसे चलेगा पंचायत का कामकाज और विकास कार्य?

पंचायती राज व्यवस्था के नियमों के तहत किसी भी ग्राम पंचायत के सुचारू संचालन, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, मनरेगा के कार्यों, वृद्धा पेंशन के सत्यापन और गांव के बुनियादी विकास के लिए एक निर्वाचित सरपंच का होना अनिवार्य होता है। सरपंच के बिना ग्राम पंचायत के खाते का संचालन और फंड का उपयोग करना कानूनी रूप से संभव नहीं होता। लुदी झाबर गांव के लोगों के सामने अब सबसे बड़ा संकट यह है कि यदि इस सीट पर कोई एसटी उम्मीदवार नामांकन दाखिल ही नहीं करेगा, तो यह पद खाली रह जाएगा। पद खाली रहने की स्थिति में गांव के विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो जाएंगे और ग्रामीणों को छोटे-छोटे प्रशासनिक कामों के लिए भी ब्लॉक और जिला मुख्यालयों के चक्कर काटने पड़ेंगे।

#1 ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के सामने उठाई आपत्ति

इस गंभीर विसंगति के सामने आने के बाद लुदी झाबर गांव के लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर जिला निर्वाचन अधिकारी और पंचायती राज विभाग के उच्च अधिकारियों को लिखित आवेदन सौंपकर इस त्रुटि को तुरंत सुधारने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि या तो इस सीट के आरक्षण के वार्ड या कोटे में संशोधन किया जाए ताकि सामान्य या अन्य वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकें, या फिर स्थिति का कोई व्यावहारिक समाधान निकाला जाए। जानकारों का मानना है कि इस तरह की प्रशासनिक गलतियां अक्सर पुरानी जनसँख्या के आंकड़ों या मैपिंग में तकनीकी खामियों के कारण हो जाती हैं, जिन्हें समय रहते ठीक न किया जाए तो स्थानीय लोकतंत्र संकट में पड़ जाता है।

#1 स्थानीय राजनीति और चुनावी भविष्य पर टिकी सबकी निगाहें

इस अनोखे मामले ने पूरे जिले के प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन के अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर वार्ड और पंचायत आरक्षण की प्रक्रिया में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई पुराना डेटा इस्तेमाल कर लिया गया था या फिर यह सिर्फ एक टाइपोग्राफिक गलती है? फिलहाल, लुदी झाबर गांव के लोग इस असमंजस में हैं कि उनके गांव में चुनाव समय पर हो पाएंगे या नहीं। इस दिलचस्प और जटिल प्रशासनिक मामले का क्या हल निकलता है, इस पर पूरे इलाके की निगाहें टिकी हुई हैं।