Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana 2026: बिना ब्याज के 10 लाख रुपये का कर्ज दे रही सरकार, 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट युवाओं तक के लिए खुला सुनहरा मौका
नौकरी की तलाश छोड़कर अपना खुद का उद्योग, व्यापार या सर्विस सेंटर शुरू करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सरकार ने आर्थिक मदद का बड़ा पिटारा खोल दिया है। राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026' (Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana 2026) के तहत प्रदेश के शिक्षित और मेहनती युवाओं को 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 15 जनवरी 2026 से प्रभावी हुई यह महत्वाकांक्षी योजना आगामी 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाला बनाना है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लाभार्थी को न केवल 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) मिलता है, बल्कि प्रोजेक्ट लागत पर 10 प्रतिशत तक का मार्जिन मनी अनुदान और निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
शैक्षणिक योग्यता और क्षेत्र के आधार पर तय होगी अधिकतम लोन सीमा
योजना के नियमों के अनुसार, 10 लाख रुपये का अधिकतम ऋण सभी आवेदकों को एक समान नहीं मिलता, बल्कि इसकी सीमा आवेदक की शैक्षणिक योग्यता और चुने गए व्यवसाय के क्षेत्र पर निर्भर करती है। सरकार ने इस योजना को विनिर्माण (Manufacturing), सेवा (Service) और व्यापार (Trade) तीन प्रमुख क्षेत्रों में बांटा है। यदि कोई युवा स्नातक (Graduate), आईटीआई (ITI) प्रमाणपत्र धारक या इससे अधिक योग्यता रखता है और विनिर्माण क्षेत्र में कोई नया उद्यम स्थापित करना चाहता है, तो वह अधिकतम 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए पात्र होगा, जबकि सेवा और व्यापार क्षेत्र में उसे 5 लाख रुपये तक का कर्ज मिल सकेगा। वहीं, 8वीं से 12वीं कक्षा तक उत्तीर्ण युवाओं को विनिर्माण क्षेत्र में 7.50 लाख रुपये तक और सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में 3.50 लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।
100 प्रतिशत ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी सहायता का पूरा गणित
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में सरकार लाभार्थियों पर ब्याज का बोझ पूरी तरह खत्म कर देती है। पहले ऋण वितरण की तारीख से अधिकतम 5 वर्षों तक बैंक द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की 100 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर बैंक अधिकतम 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड (Moratorium Period) भी दे सकता है, ताकि नया काम जमने तक किस्त चुकाने का दबाव न रहे। ब्याज छूट के अलावा आवेदक को कुल ऋण राशि का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान भी मिलता है। इसके तहत 8वीं से 12वीं पास आवेदकों को अधिकतम 35,000 रुपये और ग्रेजुएट या आईटीआई पास युवाओं को अधिकतम 50,000 रुपये की मार्जिन मनी सहायता दी जाती है, जिसे संबंधित वित्तीय संस्थान में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के रूप में सुरक्षित रखा जाता है।
आवेदन करने के लिए पात्रता की मुख्य शर्तें
इस सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है और उसकी आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक द्वारा शुरू किया जाने वाला नया उद्यम या पहले से चल रहे व्यवसाय का विस्तार राजस्थान राज्य की सीमा के भीतर ही होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर (बकायादार) नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत आवेदकों के साथ-साथ हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी (LLP), सोसायटी, कंपनी और स्वयं सहायता समूह (SHG) भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनमें 18 से 45 वर्ष के युवाओं की कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी हो।
जरूरी दस्तावेज और मुफ्त स्किल ट्रेनिंग की सुविधा
ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक के पास अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता या आईटीआई की मार्कशीट, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और प्रस्तावित व्यवसाय की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Project Report) तैयार होनी चाहिए। योजना की एक और बड़ी सुविधा यह है कि चयनित लाभार्थियों को राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (RSLDC) के माध्यम से शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स के जरिए बिल्कुल मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे वे अपने उद्यम का सफल संचालन कर सकें।
SSO पोर्टल के जरिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक युवा बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले राजस्थान सरकार के आधिकारिक एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। डैशबोर्ड पर 'Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana (MYSY)' के विकल्प पर क्लिक करें। अब खुलने वाले आवेदन पत्र में अपना जिला उद्योग केंद्र, आवेदक का प्रकार, प्रस्तावित व्यवसाय की श्रेणी, व्यक्तिगत विवरण, स्थायी पता, कार्यस्थल का पता और पसंदीदा बैंक शाखा की जानकारी दर्ज करें। सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें और फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर दें। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र (DIC) द्वारा दस्तावेजों की जांच और साक्षात्कार के माध्यम से पात्र आवेदक का चयन कर फाइल ऋण स्वीकृति के लिए बैंक को भेज दी जाएगी। यदि आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो आवेदक को 15 दिनों के भीतर उसे सुधारना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन स्वतः निरस्त हो सकता है।