राजस्थान के राजनीतिक गलियारों और शेखावाटी बेल्ट के सबसे संवेदनशील जिले झुंझुनूं में इन दिनों स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर है। जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे पार्टियों द्वारा अपने पार्षदों और समर्थकों को टूटने से बचाने के लिए 'बाड़ेबंदी' (Horse-trading prevention resorts) का पुराना और चर्चित हथकंडा अपनाया जाने लगा है। इसी कड़ी में झुंझुनूं से एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है जहां स्थानीय पुलिस और प्रशासन को एक गुप्त शिकायत मिली थी कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने कुछ पार्षदों को एक निजी होटल या रिसॉर्ट में जबरन बंधक बनाकर रखा गया है। इस शिकायत के मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस बल ने उस बाड़ेबंदी वाले होटल पर अचानक धावा बोलकर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। चुनावी माहौल के बीच जब किसी राजनीतिक दल के कैंप पर इस तरह से पुलिस की रेड पड़ती है, तो वह पूरे जिले में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन जाता है, और झुंझुनूं का यह ताजा मामला इस वक्त राज्य भर की मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है।

बंधक बनाए जाने की शिकायत करने वाला पार्षद ही गायब: पुलिस की रेड में खुला बड़ा राज

इस पूरी छापेमारी का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला मोड़ तब सामने आया जब पुलिस दल ने होटल के कमरे-कमरे की तलाशी ली और वहां मौजूद तमाम लोगों से पूछताछ की। जिस पार्षद ने खुद स्थानीय थाने या प्रशासनिक अधिकारियों को फोन करके यह गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे और अन्य पार्षदों को उनकी मर्जी के खिलाफ एक कमरे में बंद करके बंधक बनाया गया है, वह खुद पुलिस की रेड के दौरान उस होटल या कमरे से नदारद मिला। पुलिस अधिकारी यह देखकर हैरान रह गए कि जिस शख्स की शिकायत पर यह पूरी कार्रवाई इतनी तेजी से अंजाम दी गई थी, उसका उस वक्त वहां कोई अता-पता नहीं था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि या तो उस पार्षद ने दबाव में आकर यह शिकायत दर्ज कराई थी और बाद में किसी गुप्त समझौते के तहत वहां से निकल गया, या फिर यह विपक्षी दलों द्वारा राजनीतिक लाभ लेने के लिए बुना गया कोई सुनियोजित षड्यंत्र था। इस रहस्यमयी परिस्थिति ने पुलिस की जांच को और अधिक उलझा दिया है और अब अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस पार्षद ने ऐसी शिकायत क्यों की थी और रेड से ठीक पहले वह कहां गायब हो गया।

बाड़ेबंदी की राजनीति और पार्षदों की खरीद-फरोख्त का पुराना खेल: क्यों डरते हैं दल?

स्थानीय निकाय चुनावों, नगर पालिका अध्यक्षों या बोर्ड गठन के समय राजस्थान में बाड़ेबंदी की यह संस्कृति कोई नई नहीं है, बल्कि यह दशकों पुरानी चुनावी राजनीति का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। चुनाव जीतने के बाद पार्षदों की बाड़ेबंदी करके उन्हें किसी गुप्त स्थान, रिसॉर्ट या होटल में छिपाकर रखने के पीछे मुख्य मकसद यह होता है कि विरोधी दल उन्हें तोड़ न सकें या उनकी खरीद-फरोख्त (Horse Trading) न कर सके। लेकिन इस प्रकार की बाड़ेबंदी जब कानून के दायरे से बाहर जाकर जबरदस्ती या विवादों में घिर जाती है, तो ऐसे ही पुलिस के छापे और ड्रामे देखने को मिलते हैं। झुंझुनूं के इस होटल कांड ने एक बार फिर से इस बात को उजागर कर दिया है कि स्थानीय चुनावों में टिकट और बहुमत के आंकड़े जुटाने के लिए दल किस हद तक नीचे गिर जाते हैं। आम जनता और बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा से इस प्रकार की राजनीति की आलोचना करते आए हैं क्योंकि इससे जनप्रतिनिधियों की निष्ठा और लोकतंत्र की गरिमा दोनों पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं।

पुलिस और प्रशासन की आगे की कार्रवाई: क्या बेनकाब होंगे इस ड्रामे के असली सूत्रधार?

होटल पर हुई इस छापेमारी के बाद झुंझुनूं पुलिस और स्थानीय प्रशासन अब इस पूरे मामले की तकनीकी और कानूनी गहराई से जांच पड़ताल कर रहा है। पुलिस यह खंगालने में जुटी है कि आखिर वह कौन सा फोन नंबर था जिससे बंधक बनाए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, और उस शिकायत करने वाले पार्षद के पिछले कुछ घंटों के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड (CDR) क्या कहते हैं। इसके साथ ही, होटल के सीसीटीवी फुटेज की भी बारीकी से जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि रेड से पहले कौन-कौन लोग उस कमरे में आए थे और वह पार्षद कब और कैसे वहां से बाहर निकला। इस घटना के बाद से कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमे एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने में जुट गए हैं, जिससे स्थानीय सियासी माहौल और अधिक गरमा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच पूरी होने के बाद झूठी शिकायत दर्ज कराने या कानून का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

झुंझुनूं के इस सियासी ड्रामे का स्थानीय चुनावों पर क्या पड़ेगा असर?

अंततः, झुंझुनूं में कांग्रेस के बाड़ेबंदी वाले होटल पर हुई यह पुलिस रेड और शिकायतकर्ता पार्षद के गायब मिलने का यह पूरा वाकया किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस तरह के ड्रामे इस बात का प्रमाण हैं कि स्थानीय निकाय चुनावों में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दल किस हद तक दबाव और जोड़-तोड़ की राजनीति का सहारा लेते हैं। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि इस सनसनीखेज मामले की जांच के बाद क्या सच सामने आता है और इसका झुंझुनूं के चुनावी परिणामों पर कितना असर पड़ता है। जनता इन तमाम हरकतों को बहुत गौर से देख रही है और आने वाले मतदान के दिन वह अपने वोट के जरिए ऐसे सियासी ड्रामेबाजों को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है।