भीलवाड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था पर 'खतरनाक' सवाल: 8 इंस्ट्रूमेंट सेट, 40 सिजेरियन! कैसे बचीं प्रसूताओं की जान
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक बड़े सरकारी अस्पताल से स्वास्थ्य सेवाओं को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश के चिकित्सा तंत्र की पोल खोल दी है। आंकड़ों और हकीकत का अंतर इतना डरावना है कि सुनकर हर कोई सिहर जाए। रिपोर्ट के मुताबिक, अस्पताल में महज 8 इंस्ट्रूमेंट सेट उपलब्ध हैं, लेकिन इनसे रोजाना 40 से अधिक सिजेरियन (C-Section) ऑपरेशन किए जा रहे हैं। स्टेरलाइजेशन यानी उपकरणों की सफाई और कीटाणुशोधन की प्रक्रिया में यह भारी चूक न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि प्रसूताओं और नवजातों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ है।
एक ही उपकरण से कई ऑपरेशन, संक्रमण का बढ़ा खतरा
चिकित्सा जगत के मानकों के अनुसार, किसी भी सर्जिकल ऑपरेशन के बाद उपकरणों को पूरी तरह से स्टेरलाइज (Sterilize) करने में घंटों का समय लगता है। लेकिन भीलवाड़ा के इस अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या और सुविधाओं के अभाव के चलते उपकरणों को ठीक से साफ किए बिना ही अगले ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आधे-अधूरे तरीके से साफ किए गए सर्जिकल उपकरणों के इस्तेमाल से मरीज को 'सेप्सिस' (Sepsis) और अन्य गंभीर इन्फेक्शन होने का खतरा 90 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। सवाल यह है कि यदि किसी एक भी प्रसूता को संक्रमण हुआ, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
सिस्टम की बलि चढ़ती प्रसूताएं और संसाधनों का टोटा
यह मामला केवल संसाधनों की कमी का नहीं, बल्कि अस्पताल प्रशासन की उदासीनता का भी है। एक तरफ सरकार मुफ्त इलाज और बेहतर सुविधाओं का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल में 40 सिजेरियन के लिए पर्याप्त स्टाफ और उपकरण तक नहीं हैं। प्रसूता वार्ड में मरीजों का भारी दबाव है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने पिछले कई महीनों में नए इंस्ट्रूमेंट सेट खरीदने की जहमत तक नहीं उठाई। डॉक्टर भी मजबूरी में बिना प्रॉपर स्टेरलाइजेशन के काम करने को मजबूर हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता और मरीजों की सुरक्षा दोनों दांव पर लगी हुई हैं।
स्थानीय स्तर पर प्रशासन का एक्शन और जांच की मांग
जियोग्राफिकल और लोकल लेवल पर देखें तो इस खबर के वायरल होने के बाद भीलवाड़ा में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। स्थानीय जागरूक नागरिकों और प्रसूताओं के परिजनों ने सीएमएचओ (CMHO) कार्यालय पर प्रदर्शन कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित करने की बात कही है। यह जांच इस बात पर केंद्रित होगी कि आखिर किसके आदेश पर और किस प्रोटोकॉल के तहत इतनी बड़ी संख्या में बिना स्टेरलाइजेशन के ऑपरेशन किए जा रहे थे। लोग अब केवल जांच नहीं, बल्कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
