पैरोल की शर्तों के उल्लंघन मामले में आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी अंतरिम राहत
यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम (Asaram) को राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर से बड़ी कानूनी राहत मिली है। पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद निर्धारित समय पर जेल में आत्मसमर्पण न करने और पैरोल नियमों के उल्लंघन से जुड़ी एफआईआर (FIR) के मामले में हाईकोर्ट ने आसाराम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकलपीठ ने आसाराम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि जोधपुर के रातानाडा पुलिस थाने में दर्ज इस नए मुकदमे में अगली सुनवाई यानी 23 नवंबर 2026 तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। अदालत के इस आदेश के बाद आसाराम के वकीलों और समर्थकों ने राहत की सांस ली है, हालांकि वे मूल सजा के तहत अभी भी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे।
क्या था पूरा विवाद? 27 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक करना था सरेंडर, रात 10:40 बजे पहुंचे थे जेल
यह पूरा कानूनी विवाद आसाराम की 20 दिनों की नियमित पैरोल और उसके बाद जेल वापसी के समय को लेकर खड़ा हुआ था। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आसाराम को 8 अक्टूबर 2026 को जोधपुर सेंट्रल जेल से 20 दिनों की पैरोल पर रिहा किया गया था। पैरोल की शर्तों के मुताबिक, उनकी अवधि समाप्त होने पर उन्हें 27 अक्टूबर 2026 को शाम 5 बजे तक हर हाल में जोधपुर सेंट्रल जेल में वापस आत्मसमर्पण करना था। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद जब वे शाम 5 बजे तक जेल नहीं पहुंचे, तो जेल प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर 28 अक्टूबर को जोधपुर के रातानाडा पुलिस थाने में आसाराम के खिलाफ राजस्थान कारागार (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 58-बी के तहत पैरोल उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था।
चार्टर्ड प्लेन क्लीयरेंस में देरी बनी वजह: हाईकोर्ट में आसाराम के वकीलों ने रखी यह दलील
रातानाडा थाने में दर्ज इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए आसाराम की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान आसाराम की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता निशांत बोड़ा और यशपाल सिंह राजपुरोहित ने अदालत के समक्ष पूरे घटनाक्रम का ब्योरा रखा। वकीलों ने दलील दी कि आसाराम जानबूझकर फरार नहीं हुए थे और न ही उन्होंने पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करने की कोई मंशा रखी थी। याचिका में बताया गया कि 27 अक्टूबर को वे उज्जैन से एक चार्टर्ड प्लेन (Chartered Plane) के जरिए जोधपुर लौट रहे थे, लेकिन विमानन और एयर ट्रैफिक क्लीयरेंस संबंधी तकनीकी दिक्कतों के कारण उनका विमान निर्धारित समय से काफी देरी से 27 अक्टूबर की देर शाम जोधपुर एयरपोर्ट पर लैंड हो सका। एयरपोर्ट से निकलकर वे सीधे रात करीब 10 बजकर 40 मिनट पर जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने पहुंच गए थे, लेकिन निर्धारित शाम 5 बजे का समय निकल जाने के कारण जेल प्रशासन ने उस रात उन्हें अंदर लेने से इनकार कर दिया था और अगले दिन एफआईआर दर्ज करा दी।
जस्टिस सुनील बेनीवाल की बेंच ने सरकार से मांगा जवाब, 23 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुनील बेनीवाल ने राज्य सरकार का पक्ष रख रहे लोक अभियोजक (Public Prosecutor) से पूछा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार आसाराम वास्तव में किस समय जेल के बाहर आत्मसमर्पण के लिए पहुंचे थे और जेल प्रशासन ने उन्हें किस आधार पर प्रवेश नहीं दिया। इस पर सरकारी वकील विक्रम सिंह राजपुरोहित ने जेल प्रशासन और पुलिस थाने से तथ्यात्मक रिपोर्ट व सीसीटीवी या एंट्री रिकॉर्ड मंगाने के लिए अदालत से कुछ दिनों का समय मांगा। अदालत ने सरकारी वकील के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 23 नवंबर 2026 निर्धारित की है और स्पष्ट किया है कि तब तक रातानाडा थाने की इस एफआईआर में आसाराम की गिरफ्तारी पर रोक प्रभावी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है आसाराम की याचिका, शीतकालीन अवकाश के बाद होगी सुनवाई
गौरतलब है कि जोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने वर्ष 2018 में आसाराम को अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि गुजरात के गांधीनगर की अदालत ने भी एक अन्य मामले में उन्हें दोषी करार दिया है। इससे पहले 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की मेडिकल पैरोल बढ़ाने की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया था। वहीं, हाल ही में 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने जोधपुर रेप केस में उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर मुख्य अपील पर शीतकालीन अवकाश (Winter Break) के बाद सुनवाई करने का फैसला किया है। फिलहाल जोधपुर हाईकोर्ट से मिली इस अंतरिम राहत के बाद अब सभी की निगाहें 23 नवंबर की सुनवाई पर टिकी हैं।