Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान के छात्रों की हुई बल्ले-बल्ले 10वीं-12वीं के मेधावी बच्चों को ₹20,000 का ई-वाउचर लैपटॉप खरीदना हुआ आसान
News India Live, Digital Desk: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज विधानसभा में पेश किए गए बजट 2026-27 में प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए सौगातों की बौछार कर दी है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ₹20,000 के ई-वाउचर और मुफ्त टैबलेट वितरण जैसी क्रांतिकारी योजनाओं का ऐलान किया है। इस ऐतिहासिक बजट ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के डिजिटल भविष्य की नींव रख दी है।
छात्रों के लिए डिजिटल धमाका: ई-वाउचर से खरीदें अपना मनपसंद गैजेट
बजट सत्र के दौरान शिक्षा क्षेत्र के लिए की गई सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक 'ई-वाउचर' योजना है।
₹20,000 का ई-वाउचर: कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को ₹20,000 का डिजिटल वाउचर दिया जाएगा।
पसंद का लैपटॉप/टैबलेट: इस राशि का उपयोग छात्र अपनी पसंद का टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए कर सकेंगे। यह पैसा सीधे ई-वाउचर के रूप में मिलेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
मुफ्त इंटरनेट: बजट में 33 हजार मेधावी छात्रों को टैबलेट के साथ 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट की सुविधा देने का भी प्रावधान किया गया है।
स्कूलों का कायाकल्प: ₹1,000 करोड़ से बनेंगे 'CM राइज स्कूल'
सरकार ने केवल गैजेट्स ही नहीं, बल्कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए भी बड़ा बजट आवंटित किया है:
CM राइज राजस्थान इनोवेटिव स्कूल: प्रदेश के 400 सरकारी स्कूलों को 'स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आधुनिक लैब होंगी।
स्कूल ऑन व्हील्स: घुमंतू और मजदूर परिवारों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए हर जिले में मोबाइल स्कूल यानी 'स्कूल ऑन व्हील्स' वैन चलाई जाएगी।
साइकिल और यूनिफॉर्म: कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिल के लिए ई-वाउचर और कक्षा 1-8 के बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म देने की घोषणा की गई है।
हाइब्रिड लर्निंग और विदेशी भाषा का ज्ञान
राजस्थान के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार ने नए कदम उठाए हैं:
विदेशी भाषा प्रशिक्षण: 1,000 युवाओं को जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियन जैसी भाषाओं का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।
व्यावसायिक शिक्षा: अगले सत्र से 500 नए सरकारी स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग (Vocational Training) शुरू होगी।
AI और डेटा लैब्स: अजमेर, भरतपुर और कोटा में आधुनिक Data & AI Labs स्थापित की जाएंगी।
भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता: 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी' का गठन
छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यानी पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने केंद्र की NTA की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाने का फैसला लिया है। इससे प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो सकेंगी।
