पाकिस्तान दौरे के लिए केंद्र सरकार से मांगी राजनीतिक मंजूरी

पाकिस्तान दौरे के लिए केंद्र सरकार से मांगी राजनीतिक मंजूरी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पाकिस्तान के नारोवाल में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन और नतमस्तक होने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (MEA) से औपचारिक राजनीतिक मंजूरी मांगी है। आम आदमी पार्टी (AAP) और राज्य सरकार के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री 24 नवंबर 2026 को प्रथम सिख गुरु, श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर एक शिष्टमंडल के साथ श्री करतारपुर साहिब जाना चाहते हैं। मान ने विदेश मंत्रालय को पत्र भेजकर राजनीतिक अनुमति (Political Clearance) देने का अनुरोध किया है ताकि वह उसी दिन धार्मिक यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट सकें। मुख्यमंत्री का यह कदम केवल धार्मिक आस्था से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि यह पंजाब की सीमावर्ती राजनीति और केंद्र-राज्य कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से भी बेहद अहम मोड़ माना जा रहा है।

प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं की भावना और कॉरिडोर खोलने की अपील

श्री गुरु नानक देव जी की कर्मभूमि रहे गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर से सिख संगतों की गहरी आध्यात्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से मंजूरी मांगने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की थी कि वे 557वें प्रकाश पर्व के अवसर पर श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने का निर्णय लें। मुख्यमंत्री का कहना है कि ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब जैसे पावन स्थलों के 'खुले दर्शन-दीदार' के लिए सिख समाज रोजाना अरदास करता है। पंजाब विधानसभा में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर करतारपुर कॉरिडोर को फिर से चालू करने की मांग उठाई जा चुकी है। यदि कॉरिडोर के जरिए आवाजाही में समय लगता है, तो मुख्यमंत्री ने अटारी-वाघा सीमा के जरिए भी प्रतिनिधिमंडल के जाने की सहमति का विकल्प सामने रखा है।

विदेश मंत्रालय की नीति और पाकिस्तान यात्रा पर कूटनीतिक रुख

मुख्यमंत्री भगवंत मान की इस अर्जी पर अब सभी की निगाहें विदेश मंत्रालय के रुख पर टिकी हैं। भारत सरकार की स्थापित नीति के अनुसार, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री के विदेशी दौरे के लिए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयानों में पहले भी यह स्पष्ट किया गया है कि जनप्रतिनिधियों के विदेशी दौरों के आवेदनों की समीक्षा देश की समग्र विदेश नीति, सुरक्षा मानकों और तात्कालिक कूटनीतिक माहौल के आधार पर की जाती है। पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। विदेश मंत्रालय यह तय करेगा कि मौजूदा परिस्थितियों में मुख्यमंत्री स्तरीय शिष्टमंडल को सीमा पार जाने की अनुमति दी जाए या नहीं।

मान के पिछले विदेशी दौरों का इतिहास और केंद्र की अनुमतियां

यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री भगवंत मान के विदेशी दौरे को लेकर केंद्र की मंजूरी का सवाल सुर्खियों में आया है। इससे पहले भी उनके कुछ अंतरराष्ट्रीय दौरों पर राजनीतिक मंजूरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच असहमति देखी जा चुकी है। अगस्त 2024 में पेरिस ओलंपिक के दौरान भारतीय हॉकी टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए उनके फ्रांस दौरे को जेड-प्लस सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तकनीकी कारणों के आधार पर अनुमति नहीं मिल सकी थी। इसी तरह ब्रिटेन और इजरायल के प्रस्तावित औद्योगिक निवेश दौरों पर भी प्रक्रियात्मक कारणों से रोक लगी थी। हालांकि, मुख्यमंत्री जापान और दक्षिण कोरिया के आधिकारिक दौरे सफलतापूर्वक पूरे कर चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान यात्रा के लिए मांगी गई मंजूरी पर केंद्र का क्या फैसला आता है, इस पर राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बनी हुई है।

पंजाब से दिल्ली तक सियासी मायने और आगे की राह

पंजाब की सीमावर्ती भौगोलिक स्थिति और समृद्ध सिख धार्मिक विरासत के कारण करतारपुर साहिब का मुद्दा राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में अत्यधिक संवेदनशील रहता है। अमृतसर, गुरुदासपुर और जालंधर जैसे माझा व दोआबा क्षेत्रों से लेकर मालवा तक सिख समुदाय में प्रकाश पर्व के अवसर पर धार्मिक यात्रा को लेकर गहरा उत्साह देखा जाता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का राजनीतिक मंजूरी मांगना यह दर्शाता है कि वे जनता की धार्मिक भावनाओं को सीधे केंद्र के समक्ष रख रहे हैं। अब विदेश मंत्रालय के फैसले के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि 24 नवंबर को मुख्यमंत्री मान का जत्था सीमा पार जाकर नतमस्तक हो सकेगा या फिर सुरक्षा और कूटनीतिक नीतियों के चलते उन्हें किसी अन्य विकल्प का चयन करना पड़ेगा।