चार साल तक ड्यूटी से गायब रहे सैनिक को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका
भारतीय सशस्त्र बलों में अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और नियमों का पालन सर्वोपरि माना जाता है। देश की सुरक्षा और रक्षा व्यवस्था से जुड़े संस्थानों में अनुशासनहीनता के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती। इसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चार साल लंबी अवधि तक अपनी यूनिट से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले एक सैन्यकर्मी की बर्खास्तगी को पूरी तरह से वैध और सही ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि सेना जैसे अनुशासित संगठन में बिना किसी वैध अनुमति के लंबी अवधि तक ड्यूटी से गायब रहना एक गंभीर अपराध है, जिसे केवल व्यक्तिगत या मानसिक अस्वस्थता के कमजोर दावों के आधार पर माफ नहीं किया जा सकता।
यह बहुचर्चित कानूनी मामला याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक हरबहल सिंह से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपनी बर्खास्तगी के फैसले को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति मंदरजीत यादव की खंडपीठ ने इस मामले की गहन सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता की सभी दलीलों को खारिज कर दिया। इस फैसले ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि सैन्य बलों में अनुशासनहीनता और कार्य के प्रति लापरवाही के मामलों में न्यायपालिका भी सेना के आंतरिक अनुशासन और नियमों के पक्ष में खड़ी नजर आती है।
क्या था पूरा मामला? छुट्टी खत्म होने के बाद भी चार साल तक यूनिट में वापस नहीं लौटा था सैनिक
मामले के तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता हरबहल सिंह मार्च 2002 में भारतीय सेना में बतौर सैनिक भर्ती हुआ था। उसने अपनी सेवा के दौरान करीब नौ वर्षों तक सेवाएं दीं, जिसके बाद नवंबर 2011 में वह अपनी निर्धारित वार्षिक छुट्टी लेकर घर गया था। नियमानुसार उसकी यह छुट्टी 24 दिसंबर 2011 को समाप्त होनी थी और उसे इसके तुरंत बाद अपनी यूनिट में रिपोर्ट करना था। लेकिन छुट्टी की अवधि पूरी होने के बावजूद वह तय समय पर ड्यूटी पर वापस नहीं लौटा और लगातार अपनी यूनिट से दूर बना रहा।
याचिकाकर्ता की इस लंबी और अनधिकृत अनुपस्थिति को देखते हुए सेना के अधिकारियों ने नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की। लंबे समय तक बिना किसी सूचना के ड्यूटी से नदारद रहने के कारण सेना ने उसे 'भगोड़ा' घोषित कर दिया। इसके बाद सेना द्वारा निर्धारित कानूनी और आंतरिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए वर्ष 2015 में उसके खिलाफ बर्खास्तगी की अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अंततः 20 अप्रैल 2015 को उसे सेना की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसे उसने पहले सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी और न्यायाधिकरण द्वारा राहत न मिलने पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मानसिक बीमारी का दावा साबित करने में विफल रहा पूर्व सैनिक, अदालत ने सबूतों के अभाव में खारिज की दलील
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व सैनिक के वकील की ओर से यह दलील दी गई कि वह चार साल से अधिक समय तक गंभीर मानसिक रूप से अस्वस्थ था, और इसी मानसिक असंतुलन व बीमारी के कारण वह समय पर ड्यूटी पर वापस लौटने में असमर्थ था। उसने यह भी तर्क दिया कि सैन्य अधिकारियों और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने उसकी इस विशेष मानवीय परिस्थिति पर उचित विचार नहीं किया। हालांकि, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता अपने इस मानसिक अक्षमता या बीमारी के दावे के समर्थन में अदालत के समक्ष कोई भी ठोस चिकित्सा दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट या प्रामाणिक साक्ष्य पेश करने में पूरी तरह असमर्थ रहा।
अदालत ने कहा कि केवल मौखिक रूप से मानसिक बीमारी का हवाला देकर चार साल की लंबी गैरहाजिरी जैसे गंभीर कृत्य को उचित नहीं ठहराया जा सकता। सेना जैसे संवेदनशील संगठन में जहां हर जवान की तैनाती देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है, वहां इस तरह का मनमाना आचरण स्वीकार्य नहीं हो सकता।
सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने सैन्य अनुशासन को बताया सर्वोपरि
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के पूर्व के एक महत्वपूर्ण फैसले का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। 11 मार्च 2019 के एक ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि यदि सशस्त्र बल का कोई भी सदस्य बिना किसी वैध अनुमति या स्वीकृत छुट्टी के लगातार 302 दिन तक भी अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी गंभीर गैरहाजिरी को किसी भी स्थिति में माफ नहीं किया जा सकता। सेना में देश के प्रति जिम्मेदारी और सर्वोच्च अनुशासन सर्वोपरि होता है, जिसके साथ समझौता करने का कोई अवसर नहीं होता।
हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी रेखांकित किया कि सेना के सक्षम प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जो कार्रवाई की थी, वह पूरी तरह से स्थापित नियमों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की गई थी। अदालत या न्यायाधिकरण किसी अपीलीय प्राधिकारी की तरह रोजाना के प्रशासनिक निर्णयों का बार-बार पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, जब तक कि प्रक्रिया में कोई स्पष्ट कानूनी त्रुटि या दुर्भावना न दिखाई दे। इन्ही सभी ठोस तर्कों और तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और पूर्व सैनिक की बर्खास्तगी के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा।