पंजाब में आतंकवाद के दौर के एक बेहद चर्चित और पुराने मामले में कानून के लंबे हाथों ने आखिरकार 34 साल बाद न्याय का फैसला सुना दिया है। मोहाली स्थित विशेष सीबीआई (CBI) अदालत ने पंजाब पुलिस के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को 1990 में एक स्थानीय ट्रांसपोर्टर को अवैध रूप से हिरासत में लेने और गायब करने (लापता) करने के मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पूर्व पुलिस अधिकारी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

तीन दशकों से भी अधिक समय तक चली इस कानूनी लड़ाई के बाद आए अदालत के फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी रसूखदार या उच्च पद पर क्यों न बैठा हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। पीड़ित परिवार के लिए यह फैसला लंबे इंतजार और असहनीय पीड़ा के बाद इंसाफ की एक नई किरण बनकर सामने आया है।

1990 का पूरा मामला, जब पुलिस हिरासत से रहस्यमयी ढंग से गायब हुआ था ट्रांसपोर्टर

यह पूरा मामला वर्ष 1990 का है, जब पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था। उस समय पंजाब पुलिस के तत्कालीन अधिकारी (जो बाद में पदोन्नत होकर एसएसपी पद तक पहुंचे) और उनकी पुलिस टीम ने एक स्थानीय ट्रांसपोर्टर को पूछताछ के नाम पर अवैध रूप से हिरासत में लिया था। परिजनों का आरोप था कि ट्रांसपोर्टर को बिना किसी औपचारिक एफआईआर या कागजी रिकॉर्ड के थाने और अज्ञात स्थानों पर रखा गया।

जब परिजनों ने पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे और पारिवारिक सदस्य की सुध लेने की कोशिश की, तो उन्हें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। कुछ दिनों के बाद पुलिस ने पीड़ित के परिजनों को यह कहकर टाल दिया कि उक्त व्यक्ति पुलिस हिरासत से भाग गया है। हालांकि, परिजनों को शुरू से ही अंदेशा था कि पुलिस की प्रताड़ना के कारण उसके साथ कोई अनहोनी घटना हुई है और उसे गायब कर दिया गया है।

परिजनों का 34 सालों का लंबा संघर्ष और सीबीआई जांच का कड़ा दौर

बेटे के रहस्यमयी ढंग से गायब होने के बाद पीड़ित परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी और न्याय की आस में अदालतों का दरवाजा खटखटाया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कड़े रुख और हस्तक्षेप के बाद इस मामले की निष्पक्ष जांच का जिम्मा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपा गया था।

सीबीआई ने मामले की कमान संभालते ही गहनता से साक्ष्य जुटाए, तत्कालीन पुलिस रिकॉर्ड खंगाले और चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए। सीबीआई की जांच में यह साफ हो गया कि तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए ट्रांसपोर्टर को गैर-कानूनी तरीके से बंधक बनाया था और उसके लापता होने के पीछे पुलिस की ही प्रत्यक्ष संलिप्तता थी। सीबीआई ने सभी पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत में आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल किया था।

सीबीआई कोर्ट ने पूर्व एसएसपी समेत अन्य दोषियों पर तय की जवाबदेही

मोहाली स्थित विशेष सीबीआई अदालत में चले लंबे ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष (CBI) ने 30 से अधिक गवाहों और दर्जनों दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष ने कई बार स्वास्थ्य और लंबी अवधि का हवाला देकर राहत पाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए किसी भी प्रकार की नरमी दिखाने से इनकार कर दिया।

अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में माना कि पुलिस अधिकारी का कर्तव्य नागरिकों की सुरक्षा करना है, न कि उन्हें बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के गायब कर देना। कोर्ट ने पूर्व एसएसपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 365 (अवैध अपहरण या गुमशुदगी) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 5 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई।

पीड़ित परिवार की आंखों में छलके आंसू, कहा- 'देर से ही सही पर मिला सच्चा इंसाफ'

अदालत का फैसला आने के बाद 34 सालों से न्याय की आस में बूढ़े हो चुके परिजनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इतने वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल अपनों की तलाश और अदालतों के चक्कर काटने में बिता दिए।

परिवार का कहना है कि भले ही इस फैसले से उनका खोया हुआ सदस्य वापस नहीं आ सकता, लेकिन सीबीआई अदालत के इस निर्णय ने व्यवस्था और न्यायपालिका पर उनके विश्वास को अमर कर दिया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में यह फैसला एक मिसाल बनेगा और खाकी की आड़ में मनमानी करने वालों को कड़ा संदेश देगा।