पंजाब के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए भगवंत मान सरकार ने राहत का एक बड़ा पिटारा खोल दिया है। राज्य सरकार ने सालों से लंबित पड़े बिजली बिलों के निपटारे के लिए एक ऐतिहासिक 'वन-टाइम सेटलमेंट' (OTS) योजना की घोषणा कर दी है। इस जनहितकारी योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक के सभी बकाया बिजली बिलों पर लगने वाले ब्याज और पेनल्टी (जुर्माना) को 100% तक पूरी तरह माफ कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से सूबे के लगभग 24.86 लाख परिवारों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा और उनके सिर से सालों पुराना वित्तीय बोझ उतर जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि आम जनता को राहत पहुंचाना और राज्य के बिजली ढांचे को पारदर्शी बनाना सरकार की प्राथमिक प्राथमिकता है। कुल 2,516 करोड़ रुपये के बकाये में से सरकार 518 करोड़ रुपये का भारी-भरकम सरचार्ज और ब्याज माफ कर रही है। यह योजना लागू होते ही पूरे पंजाब के शहरी और ग्रामीण इलाकों के मध्यम व गरीब तबके के बिजली उपभोक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है।

31 मार्च 2026 तक के बकाये पर 100% ब्याज और जुर्माना माफ

पंजाब पावर कॉर्पोरेशन (PSPCL) के लंबे समय से लंबित पड़े बिलों के भारी जुर्माने के कारण जो उपभोक्ता भुगतान करने में असमर्थ थे, उनके लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2026 तक जिन भी घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया पड़े हैं, उनसे अब जुर्माने की एक भी पाई नहीं वसूली जाएगी।

उपभोक्ताओं को केवल अपनी वास्तविक मूल राशि (Principal Amount) का ही भुगतान करना होगा। इस माफी के बाद न केवल उपभोक्ताओं की आर्थिक चपत रुकेगी, बल्कि वे बिना किसी मानसिक तनाव के सम्मानपूर्वक अपना बकाया चुकता कर सकेंगे।

केवल 45 दिनों का मिलेगा मौका, किश्तों में जमा करा सकेंगे मूल राशि

भगवंत मान सरकार ने इस एकमुश्त निपटान योजना (OTS) का लाभ उठाने के लिए 45 दिनों की समय-सीमा तय की है। इस 45 दिन की अवधि के भीतर पात्र उपभोक्ता अपनी बकाया मूल राशि का भुगतान करके योजना का पूर्ण लाभ ले सकते हैं।

आम लोगों की सुगमता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया को बेहद आसान और आसान किश्तों में विभाजित किया है:

• 25% शुरुआती भुगतान: योजना के तहत पंजीकरण कराने के साथ ही उपभोक्ता को कुल मूल राशि का मात्र 25 प्रतिशत हिस्सा तुरंत जमा करना होगा।

• 75% किश्तों में भुगतान: शेष 75 प्रतिशत राशि को चुकाने के लिए एक वर्ष का लंबा समय दिया जाएगा, जिसे 2 आसान किश्तों में जमा किया जा सकता है।

काटे गए कनेक्शन भी होंगे बहाल, दफ्तरों के चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति

इस योजना का एक और बेहद राहत देने वाला पहलू यह है कि बकाये के चलते जिन उपभोक्ताओं के बिजली मीटर या कनेक्शन काट दिए गए थे, वे भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। जैसे ही उपभोक्ता अपनी मूल राशि की 25 प्रतिशत पहली किश्त जमा करेगा, उसका बंद पड़ा बिजली कनेक्शन तुरंत बहाल कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हुए PSPCL द्वारा हर पात्र उपभोक्ता के घर पर एक विशेष 'ओटीएस बिल नोटिस' भेजा जाएगा। इस नोटिस में कुल बकाया, माफ किया गया ब्याज और जमा की जाने वाली शुद्ध राशि का साफ-सुथरा ब्योरा दर्ज होगा। उपभोक्ताओं को बिजली दफ्तरों के चक्कर काटने या अधिकारियों की मिन्नतें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, वे सीधे ऑनलाइन या बिजली काउंटर पर जाकर आसान किश्तों में राशि जमा कर सकते हैं।

24.86 लाख परिवारों को सीधा फायदा, 518 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ

पंजाब सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से सीधे तौर पर 24 लाख 86 हजार से अधिक परिवारों की जिंदगी में सीधा सकारात्मक बदलाव आएगा। सरकार द्वारा ₹518 करोड़ की जुर्माना व ब्याज राशि माफ करने से राज्य के खजाने पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन इससे लाखों परिवारों को आर्थिक मंदी और भारी कर्ज के कुचक्र से निकाला जा सकेगा।

मान सरकार की इस पहल को राज्य में जन-कल्याणकारी नीतियों की दिशा में एक बहुत बड़ा और प्रभावी कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे समय गंवाए बिना 45 दिनों की इस विंडो का इस्तेमाल करें और अपने बिजली बिलों के बकाये को पूरी तरह खत्म करके एक चिंतामुक्त जीवन जिएं।