अमृतपाल सिंह की पार्टी 'वारिस पंजाब दे' की चुनाव आयोग से बड़ी मांग
पंजाब की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है, क्योंकि सांसद अमृतपाल सिंह से जुड़ी संस्था 'वारिस पंजाब दे' (Waris Punjab De) ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के सामने अपनी राजनीतिक पार्टी के रूप में औपचारिक पंजीकरण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की जोरदार मांग रखी है। संगठन की ओर से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पंजाब के राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में भी कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई का दौर जारी है, जहां चुनाव आयोग ने संगठन की पृष्ठभूमि और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात रखी है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आवेदन और पंजीकरण की प्रक्रिया
खडूर साहिब से लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह के समर्थकों और 'वारिस पंजाब दे' से जुड़े प्रतिनिधियों ने निर्वाचन आयोग के समक्ष जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत राजनीतिक दल के रूप में मान्यता पाने के लिए आवेदन किया हुआ है। संगठन के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे लोकतांत्रिक दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करना चाहते हैं और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हालांकि, दस्तावेजों की औपचारिक कमियों और समय पर पूर्ति न होने के कारण यह प्रक्रिया लंबी खिंचती चली गई, जिसके बाद मामला अदालत तक जा पहुंचा।
चुनाव आयोग के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा और पृष्ठभूमि जांच का पेंच
इस राजनीतिक दल के पंजीकरण के मामले में मुख्य पेंच उस समय फंसा जब चुनाव आयोग के पास संगठन की कथित संवेदनशीलता और वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गईं। चुनाव आयोग ने अदालत में दाखिल अपने हलफनामों में स्पष्ट किया है कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से इस संबंध में व्यापक पृष्ठभूमि जांच रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग का रुख है कि देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में पूरी सतर्कता बरतना अनिवार्य है, और रिपोर्ट मिलने के बाद ही नियमानुसार अगली कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आगामी चुनावों पर असर और पंजाब की सियासत में बढ़ता तापमान
चूंकि अमृतपाल सिंह वर्तमान में कानून से जुड़े विभिन्न मामलों और एनएसए (NSA) से जुड़ी परिस्थितियों के चलते कानूनी निगरानी में हैं, ऐसे में 'वारिस पंजाब दे' के राजनीतिक दल के रूप में उभरने की कोशिशों को लेकर सूबे की अन्य राजनीतिक पार्टियों की नजर भी इस पर टिकी हुई है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस संगठन को विधिवत रूप से राजनीतिक दल की मान्यता मिल जाती है, तो राज्य के पंथक और ग्रामीण वोट बैंक के समीकरणों पर इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है, और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि चुनाव आयोग को पंजाब से मिलने वाली जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या अंतिम फैसला सुनाया जाता है।
