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March 17 2026 11:10 am

Punjab Budget 2026 : महिलाओं के लिए ₹1000 वाली योजना का हुआ आधिकारिक ऐलान, 13 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, SC महिलाओं को मिलेंगे ₹1500

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News India Live, Digital Desk : पंजाब की AAP सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के मौके पर अपने 'गारंटी' वाले वादे को हकीकत में बदल दिया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में 'मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना' (Mukh Mantri Mawan Dhian Satikar Yojana) पेश की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का पंजीकरण (Registration) 13 अप्रैल 2026 (बैसाखी) के शुभ अवसर पर पूरे राज्य में युद्ध स्तर पर शुरू होगा।

किसे मिलेगा कितना लाभ?

सरकार ने इस योजना के लिए 9,300 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है:

सामान्य और अन्य श्रेणियां: 1,000 रुपये प्रति माह।

अनुसूचित जाति (SC) की महिलाएं: 1,500 रुपये प्रति माह।

पेंशनभोगी भी शामिल: बुजुर्ग, विधवा या विकलांगता पेंशन ले रही महिलाओं को उनकी मौजूदा पेंशन के साथ यह अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा।

कौन हैं पात्र और कौन नहीं? (Eligibility Check)

योजना को 'यूनिवर्सल' रखा गया है, लेकिन कुछ श्रेणियों को बाहर रखा गया है:

आयु सीमा: 18 वर्ष से अधिक की हर महिला पात्र है।

प्रति परिवार कोई सीमा नहीं: एक ही घर की सभी वयस्क महिलाएं अलग-अलग इस लाभ की हकदार होंगी।

अपवर्जन (Exclusion) सूची: * वर्तमान या पूर्व सरकारी कर्मचारी (स्थायी)।

आयकर (Income Tax) भरने वाले परिवार।

वर्तमान या पूर्व सांसद (MP) और विधायक (MLA)।

रजिस्ट्रेशन और भुगतान की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए पूरे पंजाब में विशेष शिविर (Special Camps) लगाए जाएंगे और एक समर्पित पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजा जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

सिखिया क्रांति 2.0: शिक्षा के लिए 3500 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट

महिलाओं के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र के लिए भी बजट में बड़े सुधारों का ऐलान किया गया है:

Sikhiya Kranti 2.0: वर्ल्ड बैंक के सहयोग से अगले 6 वर्षों में 3500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

डिजिटल क्लासरूम: 400 करोड़ रुपये की लागत से स्कूलों में 38,649 डेस्कटॉप और 8,268 इंटरैक्टिव स्मार्ट पैनल लगाए जा रहे हैं।

रिकॉर्ड बजट: शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 19,279 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।