Punjab : भगवंत मान सरकार को घेरा अकाली दल ने नई लैंड पूलिंग पॉलिसी के खिलाफ किया ज़ोरदार प्रदर्शन का ऐलान
News India Live, Digital Desk: पंजाब सरकार की 'लैंड पूलिंग पॉलिसी' अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। शिरोमणि अकाली दल ने इस नीति के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए इसे सीधे तौर पर तीन केंद्रीय कृषि कानूनों जैसा ही 'किसान विरोधी' करार दिया है, जिन्हें किसानों के बड़े आंदोलन के बाद अंततः केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा था।
पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मान सरकार वही नीति लागू करने की कोशिश कर रही है, जिसे 'काले कृषि कानून' बताकर खुद आम आदमी पार्टी ने किसानों का समर्थन किया था और बड़े आंदोलन में शामिल थी।
हरसिमरत बादल के मुताबिक, लैंड पूलिंग पॉलिसी वास्तव में भूमि अधिग्रहण का ही दूसरा रूप है, जो किसानों को उनकी उपजाऊ जमीन से बेदखल कर देगी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसान अपनी 100% ज़मीन दे रहा है, तो उसे बदले में केवल 20% विकसित भूखंड क्यों मिलेगा? अकाली नेता ने जोर देकर कहा कि 'जबरन भूमि अधिग्रहण' की यह कोशिश उद्योगपतियों और 'लैंड माफिया' के फायदे के लिए की जा रही है, न कि किसानों के कल्याण के लिए।
बादल ने सरकार के इस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया कि यह नीति स्वैच्छिक होगी। उन्होंने आशंका जताई कि किसानों पर परियोजनाओं के नाम पर भारी दबाव बनाया जाएगा, ताकि वे अपनी जमीनें दें। अकाली नेता ने याद दिलाया कि पहले भी जब थर्मल प्लांट या सड़कों के लिए किसानों की जमीनें ली गईं, तो उन्हें मुआवजा मिला, लेकिन बदले में प्लॉट नहीं दिए गए। इसका नतीजा यह हुआ कि कई किसान समय के साथ भूमिहीन होते चले गए और अपनी आजीविका का साधन खो बैठे।
हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया कि वह किसानों के नाम पर वोट बटोरने के बाद अब उन्हीं किसानों के हितों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने साफ किया कि शिरोमणि अकाली दल इस 'किसान विरोधी' नीति के खिलाफ एक बड़ा जन-आंदोलन शुरू करेगा और पार्टी गांवों से लेकर चंडीगढ़ तक इसका कड़ा विरोध करेगी।
इस बीच, हरसिमरत कौर बादल ने सरकार से कुछ अन्य अहम मांगें भी उठाईं। उन्होंने पंजाबियों के लिए नौकरियों में 75% आरक्षण लागू करने, बठिंडा एम्स में तत्काल सभी सेवाएं शुरू करने, खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्तियां फिर से बहाल करने और अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लंबित फंड तुरंत जारी करने की मांग की। अकाली दल के इस मुखर विरोध के बाद, पंजाब में 'लैंड पूलिंग पॉलिसी' को लेकर राजनीतिक और किसान संगठनों के बीच तकरार और बढ़ने के आसार हैं।
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