PM Awas Yojana : रायबरेली में लापरवाह कर्मचारियों पर DM का बड़ा एक्शन, 2 पंचायत सचिव सस्पेंड, 26 की सैलरी रोकी
News India Live, Digital Desk: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर प्रशासन का डंडा चला है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) समेत अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान मिली खामियों को लेकर जिला मजिस्ट्रेट (DM) हर्षिता माथुर ने एक साथ 39 कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से जिले के सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है।
क्यों हुई यह बड़ी कार्रवाई?
दरअसल, डीएम हर्षिता माथुर जिले में चल रहे विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रही थीं। इसी दौरान उन्होंने पाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और पंचायत भवनों के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कामों में कई पंचायत सचिव और कर्मचारी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं और काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। कई बार चेतावनी देने के बावजूद जब इन कर्मचारियों के काम करने के तरीके में कोई सुधार नहीं आया, तो डीएम ने यह सख्त कदम उठाया।
किस पर क्या एक्शन हुआ?
- 2 पंचायत सचिव सस्पेंड: बछरावां ब्लॉक के सेमरपहा गांव के पंचायत सचिव सूर्य प्रकाश पाल और हरचंदपुर ब्लॉक के उड़वा गांव के पंचायत सचिव वीरेंद्र प्रताप सिंह को काम में गंभीर लापरवाही के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया गया है।
- 11 के सर्विस रिकॉर्ड पर असर: वहीं, 11 अन्य पंचायत सचिवों और एडीओ कोआपरेटिव के काम में भी ढिलाई पाई गई, जिसके चलते उनके सर्विस रिकॉर्ड में 'प्रतिकूल प्रविष्टि' (Adverse Entry) दर्ज की गई है। इसका असर उनके भविष्य के प्रमोशन पर पड़ सकता है।
- 26 कर्मचारियों की सैलरी रोकी: सबसे बड़ी गाज 26 कर्मचारियों पर गिरी है, जिनमें कई पंचायत सचिव भी शामिल हैं। इन सभी की सैलरी अगले आदेश तक रोक दी गई है।
जिलाधिकारी ने साफ कर दिया है कि सरकारी योजनाओं को समय पर पूरा करने में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बड़ी कार्रवाई को बाकी कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि वे अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से करें।
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