सस्ते कर्ज मिलने पर लोग उन्हें लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन बैंकों के पास पैसे खत्म हो गए! जानिए बैंकों पर दबाव क्यों पड़ा?
आरबीआई रेपो दर: आजकल, होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेना पहले से कहीं ज्यादा सस्ता हो गया है। इसका मुख्य कारण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ब्याज दरों में की गई कमी है। लेकिन इन सस्ते लोन का एक दूसरा पहलू भी है, जो बैंकों और आपकी बचत पर सीधा असर डाल रहा है। नए आंकड़ों के अनुसार, लोग बैंकों में उतनी तेजी से पैसा जमा नहीं कर रहे हैं जितनी तेजी से वे लोन ले रहे हैं। इस वजह से बैंकों पर फंड जुटाने का दबाव बढ़ रहा है।
आंकड़े क्या कहते हैं?
रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 28 नवंबर को समाप्त हुए पखवाड़े में बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में 11.42% की वृद्धि हुई। वहीं दूसरी ओर, बैंकों में जमा राशि में केवल 10.19% की वृद्धि हुई। इसका सीधा मतलब है कि ऋण की मांग और जमा राशि के बीच 1.23% का अंतर है। एक साल पहले की बात करें तो ये दोनों आंकड़े 10.58% के बराबर थे, जो एक संतुलित स्थिति को दर्शाता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है।
ऋण की मांग क्यों बढ़ी और जमा राशि क्यों घटी?
इस स्थिति के पीछे मुख्य कारण आरबीआई की नीति है
रेपो दर में कटौती: आरबीआई ने इस साल फरवरी से अब तक रेपो दर में कुल 1.25% की कमी की है। रेपो दर में कमी से बैंकों के लिए आरबीआई से ऋण लेना सस्ता हो गया है, जिसका लाभ बैंक ग्राहकों को सस्ते ऋण देकर उठा रहे हैं। इसी वजह से ऋण की मांग में वृद्धि हुई है।
जमा पर कम प्रतिफल: दूसरी ओर, बैंकों ने ऋण को सस्ता बनाने के लिए जमा (जैसे कि सावधि जमा) पर ब्याज दरें भी कम कर दी हैं। कम प्रतिफल के कारण, लोग अब बैंकों में पैसा रखने के बजाय शेयर बाजार (इक्विटी), डिबेंचर और सोने-चांदी जैसे अधिक लाभदायक विकल्पों में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, बैंकों में नए जमा की गति धीमी हो गई है।
बैंकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
बैंक जनता द्वारा जमा किए गए धन का उपयोग ऋण देने के लिए करते हैं। जब ऋण की मांग अधिक होती है और जमा राशि कम होती है, तो बैंकों के पास पर्याप्त धन नहीं होता है। इस मांग को पूरा करने के लिए बैंकों पर धन जुटाने का दबाव बढ़ जाता है।
सरकार और आरबीआई क्या कर रहे हैं?
इस स्थिति से निपटने और बाजार में पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं:
ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ): आरबीआई बैंकिंग प्रणाली में नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए बाजार से 1 लाख करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा।
डॉलर-रुपये की अदला-बदली: इसके अतिरिक्त, 5 अरब डॉलर प्रति रुपये की खरीद/बिक्री के माध्यम से भी बाजार में पैसा उपलब्ध कराया जाएगा।
आंकड़ों के अनुसार, 28 नवंबर तक बैंकिंग प्रणाली में कुल 242.60 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि और 195.30 लाख करोड़ रुपये के बकाया ऋण थे। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ऋण की मांग आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही बैंकों की वित्तीय स्थिरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
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