NPS New Rules 2025:1 अक्टूबर से बदला सबसे बड़ा नियम, अब मिलेगा शेयर बाजार का पूरा फायदा
NPS New Rules 2025: अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में लगाकर अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और शानदार खबर आई है। 1 अक्टूबर से, सरकार ने NPS का वो सबसे बड़ा नियम बदल दिया है, जो अभी तक आपको शेयर बाजार का पूरा फायदा उठाने से रोक रहा था।
अब तक, आप अपने NPS का ज्यादा से ज्यादा 75% हिस्सा ही इक्विटी, यानी शेयर बाजार में लगा सकते थे। यह एक तरह से आपके हाथ बांधने जैसा था। लेकिन अब, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह 75% की बेड़ियां तोड़ दी हैं!
क्या है यह नया और ‘क्रांतिकारी’ बदलाव?
1 अक्टूबर से लागू हुए नए नियमों के तहत, अब NPS ग्राहक अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पूरी 100% राशि को इक्विटी (शेयर बाजार) में निवेश कर सकते हैं।
- तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अगर आप ज्यादा जोखिम लेकर ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो अब आपको कोई नहीं रोकेगा। आप अपने पूरे पैसे पर शेयर बाजार की ऊंची ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं। (हालांकि, याद रखें: ज्यादा रिटर्न का मौका, तो थोड़ा ज्यादा जोखिम भी।)
सरकार ने क्यों लिया यह बड़ा फैसला? (क्योंकि रिटर्न है शानदार!)
यह फैसला NPS के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया है। वित्त मंत्री ने खुद बताया कि:
- NPS की इक्विटी योजनाओं ने शुरुआत से अब तक औसतन 13% सालाना का जबरदस्त रिटर्न दिया है।
- यहां तक कि इसकी सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड योजनाओं ने भी 9% का रिटर्न दिया है, जो बाजार की कई दूसरी योजनाओं से कहीं बेहतर है।
यह आंकड़े दिखाते हैं कि NPS आपकी रिटायरमेंट की जमापूंजी को कितनी तेजी से बढ़ा सकता है, और अब 100% इक्विटी का विकल्प इस रफ्तार को और भी तेज कर सकता है।
अब Swiggy, Uber चलाने वालों का बुढ़ापा भी होगा सुरक्षित
इस बड़ी घोषणा के साथ-साथ, वित्त मंत्री ने एक और बहुत ही अहम बात कही। उन्होंने पेंशन रेगुलेटर (PFRDA) से कहा कि गिग वर्कर्स (जैसे - Swiggy/Zomato के डिलीवरी पार्टनर, Uber/Ola के ड्राइवर, फ्रीलांसर) के लिए NPS में शामिल होने की प्रक्रिया को और भी सरल बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि NPS की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें साल में न्यूनतम सिर्फ ₹1,000 का योगदान करना होता है, जो इन वर्कर्स के लिए बहुत सुविधाजनक है, जिनकी आय नियमित नहीं होती।
क्या है सरकार का लक्ष्य?
सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक, जब भारत एक विकसित देश बने, तो देश का हर नागरिक अपने बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहे, बल्कि पेंशन के माध्यम से सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जिए।
यह नए नियम दिखाते हैं कि सरकार अब लोगों को अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए और ज्यादा आजादी और बेहतर मौके दे रही है।
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