135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई कड़ी फटकार

135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई कड़ी फटकार

भारतीय न्यायपालिका, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रशासनिक गलियारों और देश की ऐतिहासिक विरासत से इस वक्त एक बहुत ही बड़ी, गंभीर और बेहद चर्चा में रहने वाली खबर सामने आ रही है। देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित 135 साल पुरानी ऐतिहासिक और अमूल्य सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (Central Secretariat Library - CSL) को 'सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना' (Central Vista Redevelopment Project) के तहत दूसरी जगह शिफ्ट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। शीर्ष अदालत ने लाइब्रेरी के दस्तावेजों, दुर्लभ पांडुलिपियों और 8.5 लाख से अधिक बहुमूल्य किताबों के रखरखाव तथा उचित व्यवस्था न किए जाने को लेकर गहरी नाराजगी जताई है और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने दो टूक शब्दों में यह तक कह दिया है कि यदि सरकार इन ऐतिहासिक किताबों का सम्मान और रखरखाव नहीं कर सकती है, तो इन्हें किसी ऐसे देश को सौंप देना चाहिए जो इनकी कीमत समझ सके। आइए विस्तार से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इस कड़ी फटकार के पीछे की पूरी पृष्ठभूमि क्या है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बीच इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी पर क्या संकट मंडरा रहा है।

135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के शिफ्टिंग मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त नाराजगी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में लंबे समय से संचालित होने वाली सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी देश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित पुस्तकालयों में से एक है। इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी में ज्ञान, इतिहास, कानून, राजनीति और साहित्य से जुड़ी 8.5 लाख से अधिक दुर्लभ और मूल्यवान किताबें मौजूद हैं। लेकिन वर्तमान में चल रही महत्वाकांक्षी 'सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना' के तहत शास्त्री भवन की पुरानी इमारतों को गिराए जाने का प्रस्ताव है, जिसके चलते इस विशाल लाइब्रेरी को भी अन्यत्र शिफ्ट किया जाना है।

जैसे ही यह खबरें सामने आईं कि इस नई पुनर्विकास योजना के तहत लाइब्रेरी के लिए कोई पर्याप्त, सुरक्षित और उपयुक्त जगह या स्थाई भवन का स्पष्ट खाका तैयार नहीं किया गया है, तो देश के बौद्धिक हलकों में चिंता की लहर दौड़ गई। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लिया। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि देश के इतिहास और ज्ञान के इतने बड़े खजाने के साथ इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, और सरकार को इन किताबों के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाना चाहिए।

"अगर आपको इनकी जरूरत नहीं है, तो इन्हें किसी दूसरे देश को दे दीजिए": सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

सोमवार को इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तेवर बेहद सख्त नजर आए। सुनवाई के दौरान बेंच ने लाइब्रेरी में मौजूद 8.5 लाख से अधिक किताबों और उनके भविष्य को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सरकार से कहा, "अगर आप लोगों को इन ऐतिहासिक किताबों और दस्तावेजों की कोई जरूरत नहीं है या आप इनका ठीक से ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो इन्हें किसी दूसरे देश को दे दीजिए जो इन अमूल्य धरोहरों की कीमत समझ सके और इनका सही ढंग से रख-रखाव कर सके।"

न्यायालय की इस कड़ी टिप्पणी से यह साफ जाहिर होता है कि लाइब्रेरी के विस्थापन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बरती गई सुस्ती से अदालत बेहद खफा है। अपनी इस नाराजगी को और स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और बड़ा अंतरिम निर्देश जारी किया है। अदालत ने आदेश दिया है कि इस मामले की अगली सुनवाई तक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी की किसी भी किताब या सामग्री को वर्तमान स्थान से इधर-उधर या अन्यत्र शिफ्ट नहीं किया जाए। कोर्ट के इस रोक आदेश के बाद फिलहाल किताबों के रातों-रात विस्थापन पर ब्रेक लग गया है।

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना और शास्त्री भवन में स्थित लाइब्रेरी का भविष्य

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब केंद्र सरकार की ओर से नई दिल्ली में प्रशासनिक इमारतों को आधुनिक और अत्याधुनिक बनाने के लिए 'सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट' पर तेजी से काम शुरू किया गया। इस भव्य योजना के दायरे में वर्तमान शास्त्री भवन (Shastri Bhawan) की पुरानी इमारत भी आती है, जिसे गिराकर आधुनिक कार्यालय परिसर बनाए जाने हैं। इसी भवन के एक बड़े हिस्से में 135 वर्षों से अधिक समय से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी अपनी सेवाएं दे रही है।

अदालत ने इस बात पर कड़ा संज्ञान लिया कि इतनी पुरानी और समृद्ध लाइब्रेरी को बिना किसी ठोस और सुरक्षित मास्टर प्लान के हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। कोर्ट ने माना कि इस तरह की ऐतिहासिक संस्थाओं के पास शोधार्थियों, सिविल सेवा के अभ्यर्थियों, शिक्षाविदों और आम पाठकों के लिए एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक धरोहर का खजाना होता है। यदि बिना सोचे-समझे इन्हें शिफ्ट किया जाता है, तो नमी, धूल या परिवहन के दौरान इन दुर्लभ पुस्तकों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती।

3 अक्टूबर को स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज किया गया था मामला

इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामले की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर के महीने में हुई थी। जब मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए यह बात सामने आई कि नई सेंट्रल विस्टा योजना के लेआउट में इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी के लिए कोई स्थायी और सम्मानजनक जगह का प्रावधान नहीं किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को इस पर स्वतः संज्ञान लिया था। अदालत ने इस मामले को 'इन री: 135 साल पुरानी लाइब्रेरी, 8.5 लाख किताबें और नई सेंट्रल विस्टा योजना में कोई जगह नहीं' शीर्षक के तहत दर्ज किया था।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच के समक्ष इस पूरे मामले की लगातार सुनवाई चल रही है। अदालत चाहती है कि सरकार यह स्पष्ट करे कि इन 8.5 लाख अमूल्य पुस्तकों के संरक्षण के लिए उनका दीर्घकालिक प्लान क्या है और जब तक कोई नया आधुनिक और सुरक्षित भवन पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, तब तक इन किताबों की सुरक्षा की क्या गारंटी है। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती के बाद अब केंद्र सरकार और संबंधित सांस्कृतिक व शहरी विकास मंत्रालयों पर दबाव बढ़ गया है कि वे इस ऐतिहासिक पुस्तकालय के संरक्षण के लिए एक फुल-प्रूफ और सम्मानजनक योजना अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें। देश भर के शिक्षाविदों, इतिहासकारों और पाठकों की निगाहें अब इस मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।