RBI की नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 90% फंड के लिए सरकार पर निर्भर

RBI की नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 90% फंड के लिए सरकार पर निर्भर

देश के ग्रामीण विकास की रीढ़ मानी जाने वाली ग्राम पंचायतों की आर्थिक सेहत और उनकी आत्मनिर्भरता को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India - RBI) ने एक बेहद महत्वपूर्ण और आंखें खोलने वाली रिपोर्ट जारी की है। गुरुवार, 19 नवंबर को आरबीआई द्वारा जारी की गई द्विवार्षिक रिपोर्ट 'पंचायती राज संस्थाओं का वित्त' (Finances of Panchayati Raj Institutions) के दूसरे संस्करण में यह तथ्य सामने आया है कि देश की ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति में बीते वर्षों में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन वे आज भी अपने कुल राजस्व का महज 10 प्रतिशत हिस्सा ही अपने आंतरिक स्रोतों से जुटा पा रही हैं, जबकि शेष 90 प्रतिशत धनराशि के लिए वे पूरी तरह केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले हस्तांतरण (Grants/Transfers) पर निर्भर हैं। इस संस्करण की मुख्य थीम 'ग्रामीण भारत में स्थानीय वित्त और क्षमता निर्माण' रखी गई है, जो यह दर्शाती है कि जमीनी लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने और प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करने की कितनी आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर और लखनऊ सहित देशभर की लाखों ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और ग्रामीण विकास पर नजर रखने वाले पाठकों के लिए यह रिपोर्ट बेहद प्रासंगिक है, क्योंकि यह गांवों में आने वाले विकास फंड और उसके खर्च की वास्तविक तस्वीर पेश करती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आरबीआई ने कितने लाख ग्राम पंचायतों के आंकड़ों पर यह अध्ययन किया है, पंचायतों की कमाई के मुख्य स्रोत क्या हैं और उनका सबसे ज्यादा पैसा किन विकास कार्यों पर खर्च हो रहा है।

2.25 लाख ग्राम पंचायतों के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट, 90 प्रतिशत फंड सरकारों से प्राप्त

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह द्विवार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान देशभर की लगभग 2.25 लाख ग्राम पंचायतों के संतुलित और प्रमाणित वित्तीय आंकड़ों के गहन विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों की वास्तविक वित्तीय स्थिति का आकलन करना और टिकाऊ एवं समावेशी ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी भूमिका को समझना है। रिपोर्ट के निष्कर्ष बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान ग्राम पंचायतों की समग्र वित्तीय स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हुई है और उनके पास उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बावजूद, आत्मनिर्भरता के मोर्चे पर चुनौती बरकरार है, क्योंकि उनकी कुल प्राप्तियों (Total Receipts) में लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदान व वित्तीय हस्तांतरण का है।

अपने स्रोतों से सिर्फ 10 प्रतिशत कमाई, गैर-कर राजस्व का प्रमुख योगदान

आरबीआई की इस रिपोर्ट में ग्राम पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोतों (Own Source Revenue) की स्थिति का भी बारीकी से विश्लेषण किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक, ग्राम पंचायतों की कुल आय में उनके अपने स्रोतों से होने वाली कमाई का योगदान केवल 10 प्रतिशत ही है। इस 10 प्रतिशत आंतरिक राजस्व में भी स्थानीय करों की तुलना में गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue) का हिस्सा प्रमुख है, जिसमें मुख्य रूप से बैंक जमाओं से होने वाली ब्याज प्राप्ति, विभिन्न पंचायती राज कार्यक्रमों के तहत मिलने वाले कोष और स्थानीय स्तर पर सेवाओं के बदले वसूले जाने वाले उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges) शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक ग्राम पंचायतें स्थानीय स्तर पर कर और गैर-कर स्रोतों को प्रभावी ढंग से विकसित नहीं करतीं, तब तक उच्च स्तर की सरकारों पर उनकी वित्तीय निर्भरता कम होना कठिन रहेगा।

15वें वित्त आयोग के निर्देशों के अनुरूप रहा खर्च, जलापूर्ति और स्वच्छता पर 40 प्रतिशत व्यय

जहां एक ओर आय के स्रोतों का ब्योरा सामने आया है, वहीं आरबीआई की रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायतें अपने पास उपलब्ध धनराशि को किन प्राथमिकताओं पर खर्च कर रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम पंचायतों का व्यय मुख्य रूप से 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) के दिशा-निर्देशों और केंद्र व राज्य की प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं के अनुरूप रहा है। ग्राम पंचायतों के कुल व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी करीब 40 प्रतिशत, बुनियादी नागरिक सुविधाओं जैसे जलापूर्ति (Water Supply) और स्वच्छता (Sanitation) से जुड़े कार्यों पर खर्च किया गया है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और साफ-सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में पंचायतों की केंद्रीय भूमिका बनी हुई है। कुल मिलाकर आरबीआई की यह रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि ग्रामीण भारत के समावेशी विकास के लिए ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।