महिला आरक्षण और परिसीमन पर सरकार का बड़ा दांव

भारतीय राजनीति के गलियारों में इन दिनों एक बार फिर महिला आरक्षण और आगामी परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। देश की केंद्र सरकार एक बार फिर इन दोनों बेहद संवेदनशील और दूरगामी परिणामों वाले मुद्दों पर बड़े राजनीतिक और विधाई कदम उठाने की तैयारी में जुटी हुई है। हालांकि, संसद के भीतर और बाहर का मौजूदा राजनीतिक समीकरण इतना आसान नहीं है। एक तरफ जहाँ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और शिवसेना के कुछ बागी धड़ों और क्षेत्रीय दलों के अप्रत्याशित समर्थन से सरकार का पलड़ा मजबूत होता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगभग 40 सांसदों के विरोध या तटस्थ रुख की चुनौती अभी भी पूरी तरह कायम है। इस जटिल राजनीतिक परिदृश्य में सरकार की यह रणनीति आने वाले समय में देश के चुनावी भूगोल और सत्ता के संतुलन को पूरी तरह बदल सकती है, जिसे लेकर राजनीतिक विश्लेषक और विपक्षी दल बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं।

महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन का आपस में जुड़ा है गहरा सियासी गणित

नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कानून पास होने के बाद से ही देश भर में यह चर्चा तेज हो गई थी कि इसे जमीन पर उतारने से पहले लोकसभा सीटों का परिसीमन (Delimitation) कराना अनिवार्य होगा। परिसीमन का सीधा मतलब देश की लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है, जो साल 2026 के बाद की पहली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तय होना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि परिसीमन प्रक्रिया से विशेषकर उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के अनुपात में बड़ा फेरबदल हो सकता है। उत्तर भारत के अधिक आबादी वाले राज्यों को जहाँ सीटों की संख्या में लाभ मिलने की संभावना है, वहीं दक्षिण भारत के जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर बेहतर काम किया है, उन्हें आशंका है कि उनकी सीटें कम हो सकती हैं। यही वजह है कि महिला आरक्षण और परिसीमन का यह संयुक्त मुद्दा संसद में सभी दलों के लिए एक कांटे की चुभन जैसा बन गया है, जिस पर क्षेत्रीय दल खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

संसद के भीतर नंबर गेम और विपक्षी दलों की रणनीतिक चिंताएं

संसद के दोनों सदनों में बहुमत के आंकड़े को साधने के लिए सरकार को हमेशा से ही कूटनीतिक कौशल का परिचय देना पड़ा है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कुछ अंदरूनी समीकरणों और शिवसेना के बागी सांसदों के रुख ने राष्ट्रीय राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। इन दलों के कुछ हिस्सों से मिलने वाले परोक्ष समर्थन या तटस्थ रुख के कारण सरकार को कुछ बड़े विधाई बिलों को पास कराने में आसानी जरूर मिल सकती है, लेकिन इसके बावजूद लगभग 40 से अधिक सांसदों का यह कड़ा विरोध या संशय सरकार की राह आसान नहीं होने दे रहा है। क्षेत्रीय दल इस बात से आशंकित हैं कि परिसीमन की प्रक्रिया से उनके अपने राज्यों का राजनीतिक वजन कम हो सकता है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं ताकि वे सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन के नाम पर जनता के बीच अपनी सियासी जमीन मजबूत कर सकें।

क्षेत्रीय संतुलन और दक्षिण बनाम उत्तर भारत की राजनीतिक रस्साकशी

महिला आरक्षण और परिसीमन के इस पूरे मामले में सबसे संवेदनशील पहलू उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का संतुलन है। दक्षिण भारत के कई प्रमुख दल लगातार यह कहते आए हैं कि यदि जनसंख्या के आधार पर ही परिसीमन किया गया, तो यह उन राज्यों के साथ सरासर अन्याय होगा जिन्होंने देश के परिवार नियोजन के नियमों का सख्ती से पालन किया है। इस भू-राजनीतिक रस्साकशी के बीच सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह सभी पक्षों को भरोसे में ले। सरकार की यह कोशिश है कि एक तरफ जहां महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार (33% आरक्षण) जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए, वहीं दूसरी तरफ परिसीमन को लेकर राज्यों के मन में बैठी शंकाओं को भी संवाद के जरिए दूर किया जाए। हालांकि, यह काम इतना आसान नहीं है क्योंकि हर राजनीतिक दल अपनी क्षेत्रीय और जातीय वोटबैंक की गणित को ध्यान में रखकर ही संसद में अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है।

आने वाले चुनावी भविष्य और लोकतंत्र पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभाव

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे सुधार देश के अगले कई दशकों के राजनीतिक भविष्य तय करने की क्षमता रखते हैं। सरकार का यह कदम यदि सही ढंग से लागू होता है, तो यह देश की विधाई व्यवस्था में महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, जो आधुनिक और समावेशी भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि, इस रास्ते में आने वाली राजनीतिक बाधाओं, क्षेत्रीय असंतोष और लगभग 40 सांसदों की इस कड़ी चुनौती से पार पाना सरकार के कुशल राजनीतिक प्रबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। आने वाले संसद सत्रों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार इन तमाम विरोधों के बावजूद इस बड़े दांव को अमलीजामा पहनाने में किस हद तक सफल हो पाती है और विपक्ष इस रणनीति का क्या जवाब देता है।