अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में जारी उथल-पुथल और महंगाई की चिंताओं के बीच देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई (SBI) की आर्थिक अनुसंधान टीम ने एक बेहद राहत भरी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को प्रकाशित एसबीआई की इस ताजा विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, आगामी वर्ष 2027 में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और यह घटकर लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक नीचे आ सकती हैं। भारत जैसे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कच्चे तेल के आयातक देश के लिए यह अनुमान न केवल राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने वाला है, बल्कि आम जनता को भी ईंधन और परिवहन की महंगाई से बड़ी राहत देने का संकेत है।

एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने अपने विश्लेषण में इस संभावित गिरावट के पीछे कई ठोस वैश्विक और भू-राजनीतिक कारणों को रेखांकित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें सबसे प्रमुख कारक अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव और संघर्ष का धीरे-धीरे ठंडा पड़ना है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम एशिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों से कच्चे तेल के निर्यात में होने वाली संभावित वृद्धि और वैश्विक तेल बाजारों में आपूर्ति श्रृंखला पर बने दबाव का कम होना भी कच्चे तेल की कीमतों को नीचे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

डीप लर्निंग तकनीक 'एलटीएसएम' का बड़ा पूर्वानुमान: अगले 10 दिनों में ब्रेंट क्रूड में आएगी नरमी, 87 डॉलर रह सकती है औसत कीमत

तात्कालिक बाजार रुझानों पर प्रकाश डालते हुए एसबीआई की रिपोर्ट में आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा मॉडलिंग का भी सहारा लिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंक के 'एलटीएसएम' (LTSM) पूर्वानुमान मॉडल के अनुसार, आने वाले अगले 10 दिनों के भीतर अंतरराष्ट्रीय मानक 'ब्रेंट क्रूड' (Brent Crude) की कीमतों में स्पष्ट नरमी देखने को मिल सकती है और इस अवधि के दौरान इसकी औसत कीमत लगभग 87 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रह सकती है।

उल्लेखनीय है कि एलटीएसएम एक अत्याधुनिक डीप लर्निंग तकनीक (Deep Learning Technology) है, जिसका उपयोग अर्थशास्त्री और डेटा वैज्ञानिक ऐतिहासिक और क्रमबद्ध आंकड़ों के गहन विश्लेषण के आधार पर भविष्य की आर्थिक घटनाओं या बाजार की कीमतों का अत्यंत सटीक अनुमान लगाने के लिए करते हैं। इस तकनीक से मिले संकेत बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की उछाल अब थमने की कगार पर है।

अक्टूबर 2026 में 6.09% पर पहुंची खुदरा महंगाई दर, आरबीआई की ऊपरी सहनशीलता सीमा से निकली बाहर

कच्चे तेल की कीमतों में संभावित नरमी के साथ-साथ एसबीआई की रिपोर्ट ने देश की घरेलू महंगाई दर और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आगामी मौद्रिक नीति के संभावित रुख का भी बारीकी से आकलन किया है। रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि बाहरी वैश्विक माहौल में हो रहा सुधार उन प्रमुख कारकों में से एक है, जो केंद्रीय बैंक के नीतिगत फैसलों को प्रभावित करेंगे।

हालांकि, घरेलू मोर्चे पर महंगाई के ताजा आंकड़े कुछ चिंता जरूर पैदा करते हैं। नई श्रृंखला (सीरीज) में पहली बार भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर 6 प्रतिशत के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की 6 प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा (अपर टॉलरेंस बैंड) से अधिक है। एसबीआई के विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले महीने भी देश में महंगाई दर 6 प्रतिशत से ऊपर ही बनी रहेगी, हालांकि इसके पश्चात सब्जियों की नई आवक और वैश्विक कीमतों में नरमी के चलते इसमें क्रमिक रूप से कमी आनी शुरू हो जाएगी।

दिसंबर में रेपो रेट में केवल 25 आधार अंक की वृद्धि संभव, रुपये की मजबूती और 7.65 अरब डॉलर के विदेशी निवेश ने दिया सहारा

ब्याज दरों को लेकर आम कर्जदारों और उद्योग जगत की निगाहें भारतीय रिजर्व बैंक की आगामी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक पर टिकी हैं। इस पर एसबीआई की रिपोर्ट का स्पष्ट मानना है कि बाहरी वैश्विक स्थितियों में सुधार, विदेशी मुद्रा विनिमय दर में आ रही स्थिरता और भारतीय बाजार में विदेशी पूंजी प्रवाह में आई तेजी के चलते अब रेपो रेट (Repo Rate) में किसी बहुत बड़े और आक्रामक बदलाव की संभावना काफी कम हो गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक का आकलन है कि अब इस बात की संभावना अधिक प्रबल है कि दिसंबर 2026 की मौद्रिक नीति बैठक में आरबीआई ब्याज दरों में केवल 25 आधार अंक (0.25%) की मामूली वृद्धि करेगा, न कि 50 आधार अंक की कोई बड़ी बढ़ोतरी। इसके साथ ही बैंक का यह भी मानना है कि आगामी फरवरी 2027 में होने वाली बैठक में रेपो रेट में एक और वृद्धि करना व्यावहारिक रूप से उचित नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई की उस बैठक से ठीक पहले देश का आम केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश हो चुका होगा। मुद्रा बाजार की स्थिति का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय रुपये में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा किए गए नीतिगत प्रयासों का सकारात्मक असर धरातल पर दिखा है, जिसके चलते दो दिन पहले भारतीय मुद्रा मजबूत होकर 94 रुपये प्रति डॉलर के स्तर से नीचे आ गई थी, हालांकि इसके बाद इसमें फिर से कुछ मामूली तेजी दर्ज की गई है। इसके अलावा, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति वैश्विक निवेशकों के बढ़ते भरोसे का प्रमाण देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि बीते 6 नवंबर से लेकर अब तक भारतीय बाजारों में 7.65 अरब डॉलर का भारी विदेशी निवेश (FII/FPI) आया है।