Monetary Policy Committee : क्या आपकी EMI बढ़ने वाली है या कम होगी? 2025 की बैठक पर सबकी नज़र

• by Archana
• 2025-10-01 10:34:00

News India Live, Digital Desk:  Monetary Policy Committee : हम सभी की ज़िंदगी में पैसे से जुड़ी बातें बहुत मायने रखती हैं – चाहे वो बैंक से लिया गया कोई क़र्ज़ हो या अपनी मेहनत की कमाई पर मिलने वाला ब्याज. और इन्हीं सब बातों को प्रभावित करती है भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक. आपने शायद अभी सुना होगा कि साल 2025 में भी आरबीआई की ये महत्वपूर्ण बैठकें होनी हैं. तो आइए, एकदम सरल भाषा में समझते हैं कि ये क्या होती हैं और हम आम लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं.

क्या है RBI MPC की बैठक और यह क्यों ज़रूरी है?

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee - MPC) छह सदस्यों की एक टीम है. इसका मुख्य काम देश की अर्थव्यवस्था में महंगाई को नियंत्रित रखना और विकास को बढ़ावा देना है. इसके लिए ये कमेटी हर दो महीने में एक बार बैठक करती है और रेपो दर (Repo Rate) पर फ़ैसला लेती है. रेपो दर वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक (Commercial Banks) आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं.

जब ये दरें बदलती हैं, तो सीधे तौर पर आपकी होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की EMI पर असर पड़ता है. साथ ही, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के ब्याज दर भी प्रभावित होते हैं. इसीलिए, इस बैठक पर सभी की नज़र रहती है.

2025 की MPC बैठक से क्या उम्मीद करें: क्या घटेंगी या बढ़ेंगी ब्याज दरें?

जैसा कि ज़ी न्यूज़ की रिपोर्ट से पता चला है, 2025 की आने वाली MPC बैठकों में यह चर्चा का अहम विषय होगा कि क्या ब्याज दरें कम होंगी, बढ़ेंगी, या मौजूदा स्तर पर 5.5% (यह एक अनुमानित दर है जिस पर अक्सर चर्चा होती है) पर बनी रहेंगी. इस फैसले पर कई चीजें असर डालती हैं, जैसे कि देश में महंगाई की स्थिति (Inflation), आर्थिक विकास की रफ़्तार (Economic Growth) और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के हालात.

• अगर दरें घटती हैं (Rate Cut): अगर आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करता है, तो ये हम जैसे लोगों के लिए एक अच्छी ख़बर होगी. बैंकों से लिए गए क़र्ज़ सस्ते हो जाएंगे, जिससे EMI कम हो सकती है. इससे लोग ज़्यादा खर्च करने को प्रोत्साहित होते हैं, और इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है.
• अगर दरें स्थिर रहती हैं (Pause): कभी-कभी, आरबीआई अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए दरों को जस का तस रखने का फ़ैसला लेता है. इसका मतलब होगा कि क़र्ज़ और बचत पर ब्याज दरें वही रहेंगी, जैसा वे अभी हैं. ये महंगाई को एक नियंत्रित दायरे में रखने की कोशिश हो सकती है.
• अगर दरें बढ़ती हैं (Rate Hike): हालांकि इसकी संभावना कम दिख रही है, पर अगर महंगाई अप्रत्याशित रूप से बढ़ती है, तो दरों को बढ़ाना पड़ सकता है. इससे क़र्ज़ महंगे होंगे, लेकिन महंगाई पर लगाम लग सकेगी.

लाइव स्ट्रीमिंग और समय:

आमतौर पर, आरबीआई एमपीसी की बैठकों के नतीजे और चेयरमैन (RBI गवर्नर) का बयान बैठक के आख़िर में दोपहर में घोषित किया जाता है. कई बार इन घोषणाओं की लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, जिसे आप आरबीआई की वेबसाइट या प्रमुख समाचार चैनलों पर देख सकते हैं. इससे सभी को पता चल जाता है कि आने वाले समय में आर्थिक नीतियों की दिशा क्या रहने वाली है.

संक्षेप में, ये बैठकें केवल कागज़ी कार्रवाई नहीं होतीं, बल्कि सीधे हमारी जेब और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं. हमें उम्मीद है कि जो भी फ़ैसला होगा, वो आम आदमी और देश की समृद्धि के लिए बेहतर होगा.