मान सरकार का बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना को मिली हरी झंडी हर महिला को मिलेंगे 1100 रुपये
News India Live, Digital Desk: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सोमवार को राज्य की महिलाओं के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में चुनावी वादे को पूरा करते हुए 'मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना' (Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana) को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत पंजाब की पात्र महिलाओं को अब हर महीने 1100 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। इस कदम को आगामी चुनावों से पहले 'मास्टरस्ट्रोक' माना जा रहा है।
बैसाखी से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, 1 करोड़ महिलाओं को मिलेगा लाभ कैबिनेट के फैसले के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए पंजीकरण (Registration) प्रक्रिया आगामी 13 अप्रैल यानी बैसाखी के शुभ अवसर पर शुरू होगी। सरकार का लक्ष्य प्रदेश की लगभग 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि यह सहायता राशि 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के जरिए पारदर्शी तरीके से भेजी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक होना अनिवार्य होगा।
विपक्ष के 'गारंटी' वाले सवालों पर मान का पलटवार आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर पिछले काफी समय से विपक्षी दल '1000 रुपये की गारंटी' को लेकर सवाल उठा रहे थे। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने विरोधियों को करारा जवाब देते हुए कहा, "हमने जो कहा, वो कर दिखाया। यह केवल 1000 नहीं बल्कि 1100 रुपये का सम्मान है।" सरकार ने इस योजना के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है ताकि फंड की कमी के कारण भुगतान न रुके। इस फैसले से राज्य की गृहणियों और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी।
प्रशासनिक सुधार और नई नियुक्तियों का रास्ता साफ महिला योजना के साथ-साथ कैबिनेट ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कई बड़े निर्णय लिए हैं। योजना विभाग (Planning Department) में रिक्त पड़े 70 पदों पर सीधी भर्ती के जरिए नियुक्ति करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन (PSPCL) और पीएसटीसीएल (PSTCL) में तकनीकी पदों पर नियुक्ति के नियमों में ढील दी गई है ताकि बिजली विभाग की कार्यक्षमता बढ़ सके। औद्योगिक भूखंडों (Industrial Plots) के लिए भी नई 'फ्री-होल्ड' नीति को हरी झंडी दी गई है, जिससे राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
