Jharkhand Cabinet's Big Decision : 10वीं पास को भी मिलेगी सरकारी नौकरी, अंबेडकर आवास योजना में अब मिलेंगे 2 लाख

• by Archana
• 2025-11-04 15:13:00

News India Live, Digital Desk : Jharkhand Cabinet's Big Decision :  झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं, जिनका सीधा असर राज्य के युवाओं, गरीबों और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। बैठक में कुल 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें सबसे खास लिपिकों (क्लर्क) की भर्ती नियमावली में संशोधन और अंबेडकर आवास योजना की राशि को बढ़ाना है।

10वीं पास भी बन सकेंगे क्लर्क, टाइपिंग टेस्ट हुआ अनिवार्य

राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर देने के लिए लिपिकों की भर्ती नियमावली में एक बड़ा बदलाव किया है। अब 10वीं पास उम्मीदवार भी जिला स्तर के लिपिक पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास (इंटरमीडिएट) थी।

हालांकि, सरकार ने इसके साथ एक शर्त भी जोड़ दी है। अब इन पदों पर भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड दिखानी होगी। यह फैसला सरकारी दफ्तरों में काम की गुणवत्ता और तेजी लाने के उद्देश्य से लिया गया है।

अंबेडकर आवास योजना की राशि बढ़ी

कैबिनेट ने गरीबों को पक्का घर देने वाली 'अंबेडकर आवास योजना' के तहत दी जाने वाली राशि को भी बढ़ाने का फैसला किया है। अब इस योजना के लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1.30 लाख रुपये की जगह 2 लाख रुपये मिलेंगे। यह बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल 2024 से ही लागू होगी। इस फैसले से राज्य के हजारों गरीब परिवारों के अपने पक्के घर का सपना पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

• सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा: राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता (DA) 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यह 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा।
• बिजली सब्सिडी योजना जारी रहेगी: किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने वाली सब्सिडी योजना अगले एक साल तक जारी रहेगी।
• कई नई सड़कों को मंजूरी: राज्य में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई नई सड़कों और पुलों के निर्माण के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।
• पुलिस विभाग में सीधी भर्ती: आरक्षी (कांस्टेबल) के पदों पर अब शत-प्रतिशत सीधी भर्ती होगी।

चंपाई सोरेन सरकार के इन फैसलों को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जनता को लुभाने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।