राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक धमाका: भजनलाल सरकार ने दी 76 नई नगरपालिकाओं को मंजूरी, 684 सरकारी पदों पर होगी बंपर भर्ती
राजस्थान में प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 76 नई नगरपालिकाओं के गठन के प्रस्ताव को आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। सरकार का यह कदम ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को तेजी से विकसित करने और वहां के नागरिकों को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस बड़े फैसले के बाद अब इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, जैसे- सड़क, बिजली, पानी, और साफ-सफाई की व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा।
प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के लिए 684 नए पदों का सृजन
नई नगरपालिकाओं के सुचारू संचालन और प्रशासनिक कामकाज को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने वित्तीय और संगठनात्मक मंजूरी भी जारी कर दी है। इसके तहत विभिन्न स्तरों पर कुल 684 नए सरकारी पदों को मंजूरी दी गई है। इन नए सृजित पदों में अधिशासी अधिकारी (EO), राजस्व निरीक्षक (RI), सहायक राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता (JEN), वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक और सफाई निरीक्षकों जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। सरकार के इस कदम से न केवल स्थानीय स्तर पर फाइलों का निपटारा तेजी से होगा, बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के नए और सुनहरे अवसर भी पैदा होंगे।
स्थानीय स्तर पर विकास को मिलेगी नई रफ्तार
विशेषज्ञों का मानना है कि ग्राम पंचायतों से नगरपालिकाओं में अपग्रेड होने वाले इन 76 क्षेत्रों में अब सीधे राज्य और केंद्र सरकार की शहरी विकास योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। पहले जिन विकास कार्यों के लिए बजट की कमी आड़े आती थी, अब स्वायत्त शासन विभाग (DLB) के माध्यम से वहां सीधे फंड अलॉट हो सकेगा। स्थानीय स्तर पर जमीनों के नियमन, पट्टा वितरण, और कमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलने से इन नए शहरों की आर्थिक स्थिति में भी बड़ा सुधार आएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस पूरे प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि सीमांकन और कार्यालयों की स्थापना का काम समय पर पूरा किया जा सके।
