अंबाला (हरियाणा)। धान की कटाई का सीजन शुरू होते ही वायु प्रदूषण और पराली जलाने (Stubble Burning) की समस्याएं अक्सर सुर्खियों में आ जाती हैं। हालांकि, हरियाणा का अंबाला जिला इस दिशा में एक नई और मिसाली राह दिखा रहा है। अंबाला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों के लिए एक ऐसी विशेष योजना तैयार की है, जिससे वे पराली को खेत में जलाने के बजाय उससे अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। सरकार न केवल पराली प्रबंधन (Crop Residue Management) पर भारी सब्सिडी दे रही है, बल्कि पराली की बेल (गांठ) बनाने और सुपर सीडर की मदद से खाद तैयार करने पर भी नकद अनुदान मुहैया करा रही है।

हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अंबाला को 'ज़ीरो बर्निंग ज़ोन' बनाना है। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए दंड के बजाय इंसेंटिव (प्रोत्साहन) देने की नीति अपनाई गई है। अगर किसान पराली प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो वे अपनी आय बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं।

इन-सिचू और एक्स-सिचू तकनीक से पराली प्रबंधन पर मिल रही सब्सिडी

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार पराली के निपटारे के मुख्य रूप से दो तरीके हैं: इन-सिचू (In-Situ) यानी खेत के अंदर ही पराली को मिलाना और एक्स-सिचू (Ex-Situ) यानी पराली को खेत से बाहर निकालकर बेचना या उपयोग करना। अंबाला जिले में इन दोनों तकनीकों को अपनाने वाले किसानों को सरकार की ओर से सीधा आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

एक्स-सिचू प्रबंधन के तहत जो किसान पराली की गांठें (Bales) बनाकर बेलर मशीनों के माध्यम से गत्ता मिलों, एथेनॉल प्लांट या बिजली संयंत्रों को बेचते हैं, उन्हें सरकार प्रति एकड़ 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसके अलावा, कई निजी कंपनियां भी किसानों के खेतों से सीधे पराली की गांठें खरीद रही हैं, जिससे किसानों को दोहरा मुनाफा हो रहा है।

सुपर सीडर और हैप्पी सीडर मशीनों से खेत में ही बनेगी प्राकृतिक खाद

इन-सिचू प्रबंधन के अंतर्गत किसान पराली को जलाए बिना गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। सुपर सीडर (Super Seeder), हैप्पी सीडर और स्मार्ट सीडर जैसी आधुनिक कृषि मशीनें धान के अवशेषों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी के अंदर ही दबा देती हैं। यह पराली सड़कर खेत के लिए एक बेहतरीन जैविक खाद (Organic Fertilizer) का काम करती है।

कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सुपर सीडर से तैयार खाद मिट्टी की उर्वरता और नमी बनाए रखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। इससे अगली फसल में रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया और डीएपी का खर्च 20 से 30 प्रतिशत तक कम हो जाता है। सरकार इन कृषि यंत्रों की खरीद पर व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत तक और कस्टम हायरिंग सेंटरों (CHC) को 80 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है।

अंबाला में बेलर मशीनों की मांग बढ़ी, इथेनॉल और बायो-एनर्जी प्लांट में भारी डिमांड

अंबाला और आसपास के इलाकों में बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) और एथेनॉल बनाने वाले कई बायो-एनर्जी प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इन उद्योगों में ईंधन के रूप में सूखी पराली की मांग लगातार बढ़ रही है।

अंबाला के कई प्रगतिशील किसानों ने कस्टम हायरिंग सेंटर खोलकर बेलर (Baler) मशीनें खरीदी हैं। ये मशीनें खेत में पड़ी पराली को चंद मिनटों में गोल या चौकोर गांठों में बदल देती हैं। किसान इन गांठों को लोडिंग गाड़ियों के जरिए सीधे फैक्ट्रियों में पहुंचाते हैं, जिससे उन्हें प्रति क्विंटल के हिसाब से अच्छा दाम मिल जाता है। इस तरह, जो पराली पहले धुएं के रूप में हवा को जहरीला बनाती थी, वह अब किसानों के लिए 'सफेद सोना' साबित हो रही है।

रेड और येलो ज़ोन में टीमें तैनात, पराली न जलाने पर किसानों के लिए जागरूकता अभियान

पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंबाला प्रशासन ने जिले के सभी गांवों को रेड, येलो और ग्रीन ज़ोन में बांटा है। जिन गांवों में पिछले वर्षों में पराली जलाने की घटनाएं अधिक दर्ज की गई थीं, वहां विशेष निगरानी दल (Task Force) तैनात किए गए हैं। सैटेलाइट के जरिए खेतों की पल-पल निगरानी की जा रही है।

हालांकि, प्रशासन का जोर चालान काटने या पेनल्टी लगाने के बजाय किसानों को जागरूक करने पर ज्यादा है। कृषि विभाग की मोबाइल वैन और नोडल अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को बता रहे हैं कि पराली जलाने से खेत की ऊपरी परत में मौजूद मित्र कीट (Friendly Insects) और पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति घटती है। मशीनों के उपयोग से न सिर्फ जमीन सुरक्षित रहती है, बल्कि अगली फसल की पैदावार भी बेहतर होती है।

योजना का लाभ उठाने के लिए किसान कैसे करें आवेदन

अंबाला जिले के जो किसान इस सरकारी अनुदान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे हरियाणा कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' (MFMB) पर पंजीकरण करा सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकृत किसान अपने नजदीकी कृषि विकास अधिकारी (ADO) या ब्लॉक कृषि अधिकारी से संपर्क करके सुपर सीडर या बेलर मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कृषि अधिकारियों ने अंबाला के सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे पराली में आग न लगाएं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और अपनी खेती को टिकाऊ बनाने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं, पराली की गांठें बनाकर बेचें और अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करें।