ग्रैच्युटी के नियम बदले, अब क्या है पात्रता, सरकार ने दी ये जानकारी
ग्रेच्युटी पात्रता: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को देश के श्रम ढांचे में ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा की, जिसमें 29 पुराने श्रम कानूनों को समेकित किया गया और चार नई श्रम संहिताएँ लागू की गईं। नई श्रम संहिताओं का उद्देश्य दशकों पुराने नियमों का आधुनिकीकरण करना, उद्योगों को अधिक लचीलापन प्रदान करना और श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है।
सरकार ने कहा कि इस कदम से देश में भविष्य के लिए तैयार और मज़बूत कार्यबल तैयार होगा, जो बदलते समय की ज़रूरतों के अनुकूल ढल सकेगा। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि नई श्रम संहिता श्रम नियमों का आधुनिकीकरण करेगी, श्रमिक कल्याण में सुधार करेगी और श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित होती प्रथाओं के अनुरूप बनाएगी। ये सुधार "आत्मनिर्भर भारत" के लक्ष्य को गति देंगे और उद्योगों को अधिक लचीला और प्रतिस्पर्धी बनाएंगे।
ग्रेच्युटी क्या है?
ग्रेच्युटी एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसकी लंबी और निरंतर सेवा के सम्मान में दिया जाने वाला एकमुश्त भुगतान है। पहले, ग्रेच्युटी के लिए कम से कम पाँच साल की निरंतर सेवा आवश्यक थी, और यह लाभ केवल सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या सेवा समाप्ति पर ही मिलता था। यह व्यवस्था दशकों से चली आ रही है, लेकिन नए श्रम संहिता ने इसमें महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं।
नए श्रम संहिता के तहत सबसे महत्वपूर्ण बदलाव निश्चित अवधि वाले कर्मचारियों (FTE) से संबंधित है। जहाँ पहले ग्रेच्युटी के लिए पाँच साल की सेवा अनिवार्य थी, वहीं नए नियमों के तहत अब उन्हें सिर्फ़ एक साल की सेवा पूरी करने पर भी ग्रेच्युटी मिल सकेगी। इससे निश्चित अवधि वाले और स्थायी कर्मचारियों के बीच समानता स्थापित होगी।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन संरचना, अवकाश लाभ, चिकित्सा लाभ और सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त, ग्रेच्युटी, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों की सटीक गणना सुनिश्चित करने के लिए कुल पारिश्रमिक का 50 प्रतिशत वेतन गणना में शामिल किया जाएगा।
नए नियमों से निर्यात क्षेत्र में कार्यरत निश्चित अवधि के कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। अब वे ग्रेच्युटी, भविष्य निधि (पीएफ) और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों के पात्र होंगे, जिससे इस क्षेत्र के श्रमिकों की वित्तीय सुरक्षा और मजबूत होगी।
8 से 12 घंटे की शिफ्ट लागू की जाएगी।
श्रम संहिता के तहत काम के घंटों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। कंपनियाँ अब 8 से 12 घंटे तक की शिफ्ट लागू कर सकेंगी, बशर्ते कुल साप्ताहिक कार्य समय 48 घंटे से ज़्यादा न हो। इसके अलावा, ओवरटाइम का भुगतान सामान्य वेतन से दोगुना होगा, जबकि पहले दैनिक कार्य समय 9 घंटे तक सीमित था। ठेका श्रमिकों से संबंधित प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है। ठेकेदारों को अब पूरे देश में काम करने के लिए एक ही लाइसेंस लेना होगा, जो पाँच साल के लिए वैध होगा। इससे ठेका व्यवस्था सरल होगी और उद्योग के लिए काम करना आसान होगा।
नई श्रम संहिता पहली बार कैब ड्राइवरों और फ़ूड डिलीवरी पार्टनर्स जैसे गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स को आधिकारिक तौर पर मान्यता देती है। ये वर्कर्स अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आएंगे, जिससे भारत की तेज़ी से बढ़ती गिग अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
श्रम संहिता सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की सुविधा को भी औपचारिक रूप से मान्यता देती है। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच आपसी सहमति पर आधारित यह प्रावधान कार्यस्थल में लचीलापन बढ़ाएगा और एक आधुनिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देगा।
