Customer Relief : Flipkart और अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर COD अतिरिक्त शुल्क को लेकर सरकार ने लिया कड़ा एक्शन

• by Archana
• 2025-10-04 12:06:00

News India Live, Digital Desk: Customer Relief :  अगर आप फ्लिपकार्ट (Flipkart) और अमेजन (Amazon) जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कैश ऑन डिलीवरी (COD) पर अक्सर सामान मंगवाते हैं और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करते आ रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत राहत भरी हो सकती है. केंद्र सरकार ने COD पर लिए जाने वाले इस एक्स्ट्रा चार्ज को लेकर अब कड़ा रुख अपनाया है और इन ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. यह फैसला करोड़ों ऑनलाइन ग्राहकों के हित में लिया गया है, जो इस अतिरिक्त शुल्क के कारण परेशानी महसूस कर रहे थे.

सरकार ने क्या कार्रवाई की?

सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, खासकर फ्लिपकार्ट और अन्य को कैश ऑन डिलीवरी (COD) के लिए उपभोक्ताओं से कोई अतिरिक्त शुल्क (Extra Charges) नहीं लेना चाहिए. ग्राहक सुरक्षा और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने इन कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे COD ऑर्डर पर अतिरिक्त शुल्क लगाना बंद करें. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कई शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया है, जहां ग्राहक अक्सर डिलीवरी के समय COD शुल्क के नाम पर अतिरिक्त पैसे देने के लिए मजबूर होते थे.

क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

• पारदर्शिता को बढ़ावा: इस कदम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर खरीद प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी. ग्राहकों को पहले से ही उत्पाद की अंतिम कीमत का स्पष्ट पता होगा, जिसमें कोई छिपा हुआ शुल्क शामिल नहीं होगा.
• उपभोक्ता अधिकार: यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करेगा. ग्राहकों को केवल उन चीजों के लिए भुगतान करना होगा जिनकी उन्होंने खरीदारी की है, न कि डिलीवरी विकल्प के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा.
• ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा: जब ग्राहकों को COD पर अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, तो यह अधिक लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, खासकर उन लोगों को जो ऑनलाइन भुगतान करने से कतराते हैं.

इस कार्रवाई से उम्मीद है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, और अन्य बड़े ई-कॉमर्स खिलाड़ी जल्द ही अपनी नीतियों में बदलाव करेंगे और COD पर अतिरिक्त शुल्क लेना बंद करेंगे. यह भारत में ई-कॉमर्स बाजार के लिए एक स्वस्थ और निष्पक्ष माहौल तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.