किसानों की हुई बल्ले-बल्ले ,अब खाते में 2000 नहीं, आएंगे 3000? PM-KISAN पर मोदी सरकार का महा-तोहफा

• by Archana
• 2025-10-31 17:18:00

News India Live, Digital Desk : देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ी और उम्मीदों भरी खबर आ रही है। बढ़ती महंगाई और खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत दी जाने वाली सालाना राशि को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सूत्रों की मानें तो, सरकार इस राशि को मौजूदा ₹6,000 प्रति वर्ष से बढ़ाकर ₹9,000 प्रति वर्ष कर सकती है।

अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है, तो यह देश के करोड़ों किसान परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक राहत होगी और आगामी त्योहारी सीजन और चुनावों से पहले सरकार की तरफ से एक 'महा-तोहफा' माना जाएगा।

कैसे मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा? (How will it work?)

वर्तमान में, पीएम-किसान योजना के तहत, सरकार योग्य किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता देती है। यह राशि ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में हर चार महीने पर सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है।

खबरों के अनुसार, अगर सालाना राशि को बढ़ाकर ₹9,000 किया जाता है, तो किसानों को मिलने वाली किस्त की राशि भी बढ़ जाएगी। तब सरकार हर चार महीने में ₹2,000 की जगह ₹3,000 की किस्त किसानों के खातों में भेज सकती है।

क्यों हो रहा है यह बड़ा विचार?

इस संभावित बढ़ोतरी के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण माने जा रहे हैं:

1. बढ़ती कृषि लागत: पिछले कुछ सालों में बीज, खाद, कीटनाशक और खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की लागत में काफी वृद्धि हुई है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है।
2. महंगाई से राहत: सरकार का मानना है कि इस राशि को बढ़ाने से किसानों को बढ़ती महंगाई से लड़ने में सीधी मदद मिलेगी और उनकी आय में भी इजाफा होगा।
3. आगामी चुनाव: कुछ ही हफ्तों में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी इसे एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार किसानों के एक बड़े वर्ग को साधने के लिए यह फैसला ले सकती है।

कब हो सकता है ऐलान?

हालांकि, इस पर अभी तक कोई अंतिम या आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में इस प्रस्ताव पर चर्चा अपने अंतिम चरण में बताई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। यह ऐलान अगली किस्त जारी होने से पहले या फिर आगामी बजट में भी किया जा सकता है।

अगर ऐसा होता है, तो यह मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों के लिए उठाए गए सबसे बड़े कदमों में से एक होगा, जिसका सीधा फायदा देश के करोड़ों अन्नदाताओं को मिलेगा।