Education Policy : स्कूल बंद नहीं, सुधारे जा रहे हैं,यूपी सरकार ने विलय योजना पर दिया स्पष्टीकरण

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Newsindia live,Digital Desk: Education Policy : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पास के ही दूसरे स्कूलों में विलय किया जा रहा है।

बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, यह कदम नई शिक्षा नीति के अनुरूप उठाया जा रहा है ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और सुविधाएं मिल सकें। सरकार का तर्क है कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम है, वहां शिक्षकों और अन्य संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। इन स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों में विलय करने से बच्चों को बेहतर पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान और स्मार्ट क्लास जैसी आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस विलय प्रक्रिया में इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी छात्र को अपने घर से एक किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित स्कूल में न जाना पड़े। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में यह भी आश्वासन दिया कि यदि विलय के बाद किसी स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ती है या बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है, तो मूल स्कूल की इमारत में कक्षाएं फिर से शुरू कर दी जाएंगी।

विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है हालांकि, सरकार ने इसे केवल एक अफवाह बताते हुए कहा कि विलय की इस प्रक्रिया से किसी भी शिक्षक का पद समाप्त नहीं किया जाएगा और सभी एक लाख 32 हजार से अधिक परिषदीय विद्यालय पूरी तरह से संचालित रहेंगे।

 

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