दिल्ली: केजरीवाल ने निजी हितों, सिर्फ सत्ता की लालसा को दिया महत्व: दिल्ली हाई कोर्ट ने की आलोचना

दिल्ली हाई कोर्ट ने दो लाख से अधिक छात्रों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं कराने पर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने में है. गिरफ्तार होने के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हितों पर व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतमसिंह अरोड़ा ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसी तीखी टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम में आंतरिक कलह के कारण एमसीडी संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को पाठ्यक्रम की किताबें नहीं मिल रही हैं और वे टिन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं।

 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली हैं और घड़ियाली आंसू अच्छे हैं.

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

दिल्ली सरकार की दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा, ‘इसका मतलब यह नहीं है कि छात्रों को पाठ्यपुस्तकों के बिना पढ़ाई के लिए छोड़ दिया जाए. आपने कहा है कि मुख्यमंत्री हिरासत में होने के बावजूद सरकार काम करती रहेगी. हमें उस रास्ते पर मत ले जाओ जिस पर हम नहीं जाना चाहते। हमारे सामने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बार-बार कहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति एक प्रशासनिक निर्णय है.’ कोर्ट ने कहा कि आदेश में सौरभ भारद्वाज का नाम भी शामिल किया जाएगा.