रक्षा निर्यात: आत्मनिर्भर भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ वापस, भारत का रक्षा निर्यात नई ऊंचाई पर, 4 कंपनियों ने भरा खजाना
रक्षा निर्यात: भारत का रक्षा निर्यात नई ऊँचाइयों पर पहुँच गया है। आत्मनिर्भर भारत पहल के चलते देश का रक्षा उद्योग तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में भारत का रक्षा निर्यात 236.2 अरब रुपये तक पहुँच गया है, जो 2014 के मुक़ाबले 34 गुना ज़्यादा है। पिछले साल के मुक़ाबले इस साल इसमें 12% की बढ़ोतरी देखी गई है। यह उपलब्धि ऐसे समय हासिल हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ़ लगा दिया है।
निजी कंपनियों का योगदान
इस सफलता में निजी कंपनियों का बड़ा योगदान है। उन्होंने कुल निर्यात का 64.5% यानी 152.3 अरब रुपये का निर्यात किया। वहीं, सरकारी रक्षा कंपनियों (डीपीएसयू) ने 83.9 अरब रुपये का निर्यात किया। सरकारी कंपनियों के निर्यात में 43.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो भारतीय रक्षा उपकरणों की वैश्विक मांग को दर्शाता है।
भारत 80 देशों के लिए खतरा
वित्तीय वर्ष 2025 में, भारत ने लगभग 80 देशों को हथियार, गोला-बारूद और उनके पुर्जे निर्यात किए। इन निर्यातों में विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरण शामिल हैं। सरकार ने 2029 तक रक्षा निर्यात को 500 अरब रुपये तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है, जो भारत के रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है।
शीर्ष चार कंपनियां
इन निर्यातों में प्रमुख योगदान देने वाली चार कंपनियों का विवरण इस प्रकार है:
1) एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स: यह कंपनी रडार और अंतरिक्ष से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में इसका राजस्व 29% बढ़कर 2 अरब रुपये हो गया, जबकि लाभ में 126% की वृद्धि हुई। कंपनी का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में निर्यात राजस्व को 10% से बढ़ाकर 30% करना है। वित्त वर्ष 2028 तक, यह 10 अरब रुपये का बाजार हासिल करना चाहती है।
2) डेटा पैटर्न्स: यह कंपनी रडार इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। यह नाटो और पूर्वी एशियाई देशों को उन्नत रडार सिस्टम और मिसाइल सीकर बेचती है। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में इसका राजस्व ₹993 मिलियन था, लेकिन कंपनी को साल-दर-साल 20-25% की वृद्धि की उम्मीद है। इसकी ऑर्डर बुक ₹8.1 बिलियन की है।
3) भारत डायनेमिक्स: यह सरकारी कंपनी मिसाइल निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। वित्त वर्ष 2025 में इसका निर्यात आठ गुना बढ़कर 12.7 अरब रुपये हो गया। यही मुख्य कारण है कि आकाश मिसाइल प्रणाली को नौ देशों को बिक्री की मंज़ूरी मिल गई है। कंपनी के पास 228 अरब रुपये का ऑर्डर बुक है।
4) ज़ेन टेक्नोलॉजीज़: यह कंपनी एंटी-ड्रोन सिस्टम और सिमुलेटर बनाती है। वित्त वर्ष 2025 में, इसके कुल राजस्व का 38% निर्यात से आया। वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन 1.1 अरब रुपये के निर्यात ऑर्डर के साथ, वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि की उम्मीद है।
भविष्य की योजनाएं
भारत का रक्षा उद्योग अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। भारतीय कंपनियाँ आने वाले वर्षों में अफ्रीका, मध्य पूर्व और नाटो देशों जैसे नए बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की भी योजना बना रही हैं। सरकार का 500 अरब रुपये का लक्ष्य भारत को रक्षा निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बना देगा।
