DA Hike: सरकारी कर्मचारियों को केंद्र का 'दिवाली गिफ्ट': 3% पेंशन बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता 58% हुआ

• by Desk Team
• 2025-10-06 09:53:00

DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में 3% की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का बकाया अक्टूबर महीने के वेतन के साथ दिया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले यह फैसला लिया गया है। इस बढ़ोतरी से करीब 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इसके साथ ही डीए की दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर महीनों का बकाया दिवाली से पहले अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा।

आपकी सैलरी कितनी है?
यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों पर लागू है। 3% वेतन वृद्धि के बाद आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, जानिए।

न्यूनतम 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारियों को 540 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे। अब उनका कुल वेतन 28,440 रुपये होगा

जिन पेंशनभोगियों को न्यूनतम 9,000 रुपये पेंशन मिल रही है, उन्हें हर महीने 270 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। अब उनकी कुल पेंशन 14,220 रुपये (58%) होगी। तीन महीने (जुलाई-सितंबर) के एरियर को मिलाकर, कर्मचारियों को 2,700 से 3,600 रुपये तक का बोनस जैसा लाभ मिलेगा।

डीए और टीआर कैसे निर्धारित होते हैं?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह आँकड़ा श्रम मंत्रालय के अधीन कार्यरत श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। डीए की गणना इसी आँकड़ों के आधार पर की जाती है। अक्सर अधिसूचनाएँ बाद में जारी की जाती हैं, लेकिन बकाया (डीआर) का भुगतान किया जाता है।

8वें वेतन आयोग का अपडेट:
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की। आयोग के सदस्यों और संदर्भ की शर्तों (ToR) के बारे में आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी। उस समय, महंगाई भत्ता (वर्तमान में 55%) शून्य कर दिया जाएगा और मूल वेतन से जोड़ दिया जाएगा।