लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल पर बैठे पटवारियों के खिलाफ राज्य सरकार और राजस्व विभाग ने अब तक का सबसे सख्त व कड़ा कदम उठाया है। 13 अक्टूबर से लगातार सामूहिक अवकाश और हड़ताल पर चल रहे राजस्व पटवारियों पर बड़ी प्रशासनिक गाज गिरी है। शासन ने अनुशासनहीनता और आम जनता को हो रही भारी परेशानियों को देखते हुए सख्त कार्रवाई करते हुए 140 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड (निलंबित) कर दिया है, जबकि 3,912 अन्य पटवारियों को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) थमा दिया है।

सरकार के इस बेहद कड़े और आक्रामक रुख से पटवारी संघ और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि आम जनता के राजस्व संबंधी कार्यों में किसी भी तरह की बाधा या अड़ंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और काम पर वापस न लौटने वाले कर्मचारियों पर आगे बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जा सकती है।

13 अक्टूबर से ठप था राजस्व कार्य, जमीन की रजिस्ट्री और प्रमाण पत्रों के लिए भटक रही जनता

उल्लेखनीय है कि पटवारी संघ अपनी विभिन्न लंबित मांगों—जैसे ग्रेड पे में बढ़ोतरी, पदोन्नति के अवसर, नए पदों का सृजन और कार्यस्थल पर सुविधाएं बढ़ाने को लेकर 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया था। पटवारियों के सामूहिक रूप से काम ठप करने के कारण ग्रामीण और शहरी इलाकों में पटवार मंडलों का कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ गया था।

राजस्व विभाग का काम ठप होने से आम जनता और किसानों को सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। जमीन का नामांतरण (म्यूटेशन), सीमांकन, गिरदावरी, रजिस्ट्री, आय और जाति प्रमाण पत्र जैसे जरूरी सरकारी कागजात बनाने का काम पूरी तरह से ठप्प हो गया था। छात्रों को दाखिले और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं मिल पा रहे थे, वहीं किसान अपनी फसलों के नुकसान और मुआवजा संबंधी रिपोर्ट के लिए तहसीलों के चक्कर काटने पर मजबूर थे।

सरकार ने लगाया नो वर्क नो पे और नोमा नियम, जारी किए गए कड़े निर्देश

जनता के बढ़ते आक्रोश और अदालती कार्यों में आ रही बाधाओं को देखते हुए राज्य शासन के उच्चाधिकारियों की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक सेवाओं में इस तरह का अवरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद मुख्य सचिव और राजस्व आयुक्त के निर्देशों पर राज्य भर के जिला कलेक्टरों ने हड़ताली पटवारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की तलवार चला दी।

निलंबित किए गए 140 पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और उन्हें तत्काल मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। वहीं, जिन 3,912 पटवारियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनसे 24 से 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है कि अनाधिकृत रूप से काम से अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। इसके साथ ही हड़ताल अवधि का 'नो वर्क नो पे' (No Work No Pay) का सिद्धांत लागू कर दिया गया है।

वैकल्पिक व्यवस्था से तहसीलों में काम शुरू करने के निर्देश, पंचायत सचिवों को मिली जिम्मेदारी

हड़ताल के कारण आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासनों ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं (Alternative Arrangements) लागू करना शुरू कर दिया है। राजस्व विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि जब तक पटवारी काम पर वापस नहीं लौटते, तब तक उनके प्रभार वाले मंडलों का काम पड़ोस के गिरदावर (कानूनगो), नायब तहसीलदार, ग्राम पंचायत सचिवों और पंचायत सहायकों को सौंपा जाए।

कई जिलों में कलेक्टर्स ने स्पष्ट किया है कि जरूरी प्रमाण पत्र जारी करने और किसानों के गिरदावरी से जुड़े कार्यों को रोके बिना वैकल्पिक स्टाफ के माध्यम से निपटाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, तहसील परिसरों में विशेष हेल्पडेस्क स्थापित करने के आदेश दिए गए हैं ताकि आम नागरिकों को सही जानकारी मिल सके और उनके आवेदन लंबित न रहें।

पटवारी संघ की प्रतिक्रिया और आगे का रुख: आंदोलन तेज करने या वार्ता का रास्ता?

सरकार के इस बड़े एक्शन के बाद पटवारी संघ के प्रांतीय और जिला स्तरीय पदाधिकारियों की आपात बैठकें शुरू हो गई हैं। संघ का कहना है कि सरकार संवाद के जरिए मांगों का समाधान निकालने के बजाय दमनकारी नीति अपना रही है। पटवारी संघ का तर्क है कि वे लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन सुनवाई न होने पर ही उन्हें 13 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने का कड़ा कदम उठाना पड़ा।

दूसरी ओर, शासन के मंत्रियों और उच्चाधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि सरकार बातचीत के दरवाजे बंद नहीं कर रही है, लेकिन इसके लिए पहले पटवारियों को काम पर वापस लौटना होगा। यदि हड़ताल तुरंत समाप्त नहीं की जाती है, तो निलंबन के बाद अब सेवा समाप्ति और आवश्यक सेवा संरक्षण कानून (ESMA) के तहत भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।