छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा कदम, सरकार ने जनता से मांगे सुझाव; जानिए क्या-क्या होना चाहिए इसमें शामिल
देशभर में इन दिनों समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस और चर्चाओं का दौर जोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस दिशा में एक बेहद अहम और बड़ा कदम बढ़ाते हुए आम जनता से सीधे सुझाव आमंत्रित किए हैं। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आने वाले समय में जब भी यूसीसी का खाका तैयार किया जाए, तो उसमें समाज के हर वर्ग की भावनाओं, परंपराओं और जरूरतों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। सरकार के इस फैसले के बाद से ही प्रशासनिक गलियारों से लेकर आम नागरिकों के बीच इस बात की चर्चा छिड़ गई है कि आखिर इस नए कानून के दायरे में किन-किन महत्वपूर्ण विषयों और प्रावधानों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
जनता की भागीदारी से तैयार होगा ड्राफ्ट, सरकार ने शुरू की प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि समान नागरिक संहिता के इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर किसी भी तरह का अंतिम निर्णय लेने से पहले राज्य के नागरिकों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। इसके लिए सरकार ने एक तय प्रक्रिया के तहत सुझाव देने का आह्वान किया है, ताकि लोग अपने विचार खुलकर सामने रख सकें। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक ताने-बाने को सुरक्षित रखते हुए एक ऐसा संतुलित कानून बनाया जा सके जो सभी के अधिकारों की रक्षा कर सके और न्यायसंगत हो।
क्या-क्या बिंदु हो सकते हैं शामिल, विशेषज्ञों की इस पर है खास नजर
कानूनी जानकारों और विशेषज्ञों का मानना है कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी के प्रावधानों को तय करते समय विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, और गोद लेने जैसे पर्सनल लॉ से जुड़े मामलों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। चूंकि राज्य में कई आदिवासी समुदाय और विशिष्ट संस्कृतियां निवास करती हैं, इसलिए उनके पारंपरिक रीति-रिवाजों और संवैधानिक संरक्षण का विशेष ध्यान रखना सरकार के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। जनता से मिलने वाले इन सुझावों के आधार पर ही आने वाले दिनों में इस दिशा में आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिस पर हर किसी की पैनी नजर बनी हुई है।
