Chhattisgarh Cabinet Decisions : साय सरकार के 5 बड़े फैसले बस्तर में तैनात होगा विशेष सुरक्षा बल, दूरदराज के गांवों में पहुँचेगा मोबाइल नेटवर्क
News India Live, Digital Desk: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट ने आज छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। मंत्रालय में आयोजित इस बैठक में बस्तर, नवा रायपुर और आवास क्षेत्र से जुड़े अहम निर्णय लिए गए। सरकार का मुख्य उद्देश्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक शासन की योजनाओं और सुरक्षा का लाभ पहुँचाना है।
कैबिनेट के 5 मुख्य आकर्षण (Key Highlights)
1. बस्तर के लिए 'विशेष पुलिस बल' (Special Police Force)
बस्तर संभाग में नक्सल उन्मूलन और आंतरिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कैबिनेट ने एक नई विशेष पुलिस वाहिनी (Specialized Force) के गठन को मंजूरी दी है।
उद्देश्य: स्थानीय युवाओं की भर्ती कर उन्हें दुर्गम जंगलों में सुरक्षा और विकास कार्यों की निगरानी के लिए प्रशिक्षित करना।
फायदा: इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और सुरक्षा बलों को भौगोलिक परिस्थितियों का बेहतर ज्ञान रखने वाले जवान मिलेंगे।
2. रिमोट एरिया में मोबाइल नेटवर्क का विस्तार
राज्य के उन सुदूरवर्ती और पहाड़ी गांवों में जहां आज भी 'सिग्नल' की समस्या है, वहां मोबाइल टावर लगाने के लिए विशेष रियायतें देने का निर्णय लिया गया है।
डिजिटल कनेक्टिविटी: 'बस्तर कनेक्ट' जैसी योजनाओं के तहत ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट कनेक्टिविटी के माध्यम से मोबाइल नेटवर्क पहुँचाया जाएगा।
प्रभाव: इससे ग्रामीणों को ऑनलाइन सरकारी सेवाओं और शिक्षा का लाभ मिल सकेगा।
3. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों का हस्तांतरण और विकास
छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की पुरानी कॉलोनियों के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है।
निर्णय: अब हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों के रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय नगर निकायों (Municipal Bodies) को सौंपी जाएगी।
सुधार: इससे सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज जैसी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकेगा।
4. नवा रायपुर में उच्च शिक्षा संस्थानों को जमीन
नवा रायपुर (Atal Nagar) को 'एजुकेशन हब' के रूप में विकसित करने के लिए कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों को रियायती दरों पर भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। इसमें उद्यमिता केंद्र (Entrepreneurship Centers) भी शामिल हैं।
5. आबकारी नीति 2026-27 का अनुमोदन
कैबिनेट ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नई आबकारी नीति (Excise Policy) को भी मंजूरी दे दी है। इसमें राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए सख्त कड़े नियमों का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट निर्णयों का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
| क्षेत्र | अपेक्षित लाभ |
|---|---|
| सुरक्षा | नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाली और विकास कार्यों को गति मिलेगी। |
| आईटी/नेटवर्क | ग्रामीण युवाओं को 'डिजिटल इंडिया' अभियान से जुड़ने का मौका मिलेगा। |
| शहरी विकास | मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में जीवन स्तर बेहतर होगा। |
| शिक्षा | नवा रायपुर में नए संस्थानों के आने से छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षा छत्तीसगढ़ में ही मिलेगी। |
मुख्यमंत्री का बयान: "विकास की रफ्तार अब दोगुनी होगी"
बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आज के निर्णय छत्तीसगढ़ को "समृद्ध और सुरक्षित" बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। विशेष रूप से बस्तर के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
