केंद्र ने इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना को 2 साल के लिए बढ़ाया
केंद्र सरकार ने पीएम ई-ड्राइव (PM E-Drive) योजना को दो साल के लिए और बढ़ा दिया है, जो अब 31 मार्च 2028 तक जारी रहेगी। यह योजना मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस के लिए है और इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देना, उनका निर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है।
योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया और तीनपहिया वाहनों के लिए मिलने वाली सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2026 तक ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस के लिए यह योजना 2028 तक लागू रहेगी। योजना के कुल बजट ₹10,900 करोड़ निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें बिना अतिरिक्त राशि के 2028 तक इस्तेमाल किया जाएगा। अगर योजना के लिए आवंटित फंड पहले खत्म हो जाता है, तो योजना या कोई भी संबंधित उप-घटक उस समय बंद कर दिए जाएंगे।
इस योजना में इलेक्ट्रिक ट्रक के लिए भी प्रोत्साहन शामिल है, जहां ट्रकों को स्विच करने पर ₹9.6 लाख तक की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा देश के प्रमुख महानगरों में लगभग 14,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की डिप्लॉयमेंट की योजना है। योजना का एक अहम हिस्सा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी है, जिसमें सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन और फास्ट चार्जर शामिल हैं।
PM ई-ड्राइव योजना का विस्तार भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और स्वच्छ, टिकाऊ परिवहन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, खासकर भारी वाहनों और आपातकालीन सेवाओं में इलेक्ट्रिक वाहनों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए।
