सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार में किसे पेंशन मिलती है? यह नियम जानिए

केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को मिलने वाली 'पारिवारिक पेंशन' को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। सरकार ने अब इस मामले को स्पष्ट कर दिया है। पेंशन नियमों के अनुसार, परिवार के सभी सदस्य स्वतः पारिवारिक पेंशन के हकदार नहीं होते। पात्रता मृतक के साथ संबंध, व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत आय और कुछ मामलों में मृतक पर वित्तीय निर्भरता के प्रमाण पर आधारित होती है।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 29 अक्टूबर, 2026 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया। इसमें आजीविका कमाने में असमर्थता और मृतक पर वित्तीय निर्भरता से संबंधित मानदंडों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस आदेश में अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियों, पुनर्विवाहित निःसंतान विधवाओं, आश्रित माता-पिता और विकलांग बच्चों या भाई-बहनों के लिए नियमों को स्पष्ट किया गया है।

कानूनी जीवनसाथी के लिए आय सीमा से पूर्ण छूट

पेंशन विभाग ने स्पष्ट किया है कि पारिवारिक पेंशन दावों की समीक्षा करते समय यह जांचना आवश्यक है कि आवेदक स्वयं अपनी आजीविका कमा रहा है या नहीं। हालांकि, कानूनी जीवनसाथी (पति या पत्नी) इस नियम से पूरी तरह मुक्त हैं। उन पर कोई आय सीमा लागू नहीं होती। दूसरे शब्दों में, जीवनसाथी की आय कितनी भी हो, उन्हें पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता।

हालांकि, यदि कोई निःसंतान विधवा पुनर्विवाह करती है, तो उसे यह छूट नहीं मिलती। ऐसे मामले में, उस पर भी वही आय सीमा लागू होती है जो परिवार के अन्य सदस्यों (विकलांग बच्चों या भाई-बहनों को छोड़कर) पर लागू होती है।

परिवार के अन्य सदस्यों के लिए आय सीमा क्या है?

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50(11) के तहत विभाग ने कुछ आय सीमाएं निर्धारित की हैं। कानूनी जीवनसाथी के अलावा पात्र परिवार के सदस्यों और पुनर्विवाहित निःसंतान विधवा के लिए, पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से मासिक आय ₹9000 और इसके साथ मिलने वाली महंगाई राहत से कम होनी चाहिए। यह सीमा अन्य स्रोतों से होने वाली आय पर लागू होती है और इसमें पारिवारिक पेंशन की राशि शामिल नहीं है। यह ₹9000 की राशि वर्तमान न्यूनतम पारिवारिक पेंशन के अनुरूप है।

मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों या भाई-बहनों के लिए आय का मानदंड अलग है। उनके मामले में, पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त कुल आय, उन्हें मिलने वाली पारिवारिक पेंशन की राशि से कम होनी चाहिए। वर्तमान नियमों के अनुसार, यह राशि कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन का 30% और उस पर लागू महंगाई राहत (डीआर) है।

केवल कम आय होना ही पर्याप्त नहीं है, आश्रित होने का प्रमाण भी आवश्यक है।

कुछ पारिवारिक सदस्यों के लिए, पेंशन के पात्र होने के लिए निर्धारित सीमा से कम आय होना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह भी साबित करना होगा कि सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवित रहते वे आर्थिक रूप से उन पर निर्भर थे।

विभाग के स्पष्टीकरण के अनुसार, अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियों को यह साबित करना होगा कि वे अपने माता-पिता के जीवनकाल में उन पर आश्रित थीं। इसी प्रकार, आश्रित माता-पिता को यह साबित करना होगा कि कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु से ठीक पहले वे उन पर पूरी तरह से आश्रित थे। विकलांग भाई-बहनों के मामले में, यह साबित करना भी अनिवार्य है कि कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु से ठीक पहले वे आर्थिक रूप से उन पर आश्रित थे।

पेंशन विभाग ने आगे स्पष्ट किया है कि वित्तीय निर्भरता निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली आय सीमा वही सीमा है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के जीवन निर्वाह या आजीविका के साधनों का आकलन करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से, सामान्य परिवार के सदस्यों के लिए, अन्य स्रोतों से आय ₹9000 (महंगाई राहत सहित) प्रति माह से कम होनी चाहिए; जबकि विकलांग बच्चों या भाई-बहनों के लिए, यह सीमा कर्मचारी के वेतन (महंगाई राहत सहित) के 30% से कम निर्धारित की गई है।