उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न राज्यों में लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना किसी संजीवनी से कम नहीं है। नवंबर 2026 के इस दूसरे सप्ताह में प्रदेश के बुजुर्ग लाभार्थियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके बैंक खाते में पेंशन की अगली किस्त कब ट्रांसफर की जाएगी और क्या ₹1,500 की दो किस्तों वाली नई व्यवस्था से कुल राशि में कोई बदलाव हुआ है। समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के आधार लिंक बैंक खातों में धनराशि भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत लगभग 67.5 लाख से अधिक पात्र बुजुर्ग पंजीकृत हैं, जिन्हें प्रति माह ₹1,000 की दर से तिमाही आधार पर ₹3,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में कई जिलों में सितंबर से नवंबर की शुरुआत के बीच जुलाई-सितंबर तिमाही का भुगतान किया गया है, जबकि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही की राशि दिसंबर के अंत से जनवरी 2027 के बीच जारी होने की प्रबल संभावना है।

₹1,500 की किस्त का सच और राज्यवार पेंशन राशि का पूरा गणित

सोशल मीडिया और ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों यह चर्चा तेज़ है कि सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर ₹1,500 कर दी है, लेकिन आधिकारिक नियमों के अनुसार यह केवल भुगतान के तरीके में एक व्यावहारिक बदलाव है। उत्तर प्रदेश में 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के पात्र बुजुर्गों को केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से ₹200 और राज्य सरकार के अंशदान से ₹800 मिलाकर कुल ₹1,000 प्रति माह मिलते हैं। वहीं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र और राज्य दोनों ₹500-₹500 का योगदान देते हैं, जिससे कुल मासिक राशि ₹1,000 ही रहती है। कई जिलों में तिमाही के ₹3,000 एकमुश्त भेजने के बजाय लगभग 45 दिनों के अंतराल पर ₹1,500-₹1,500 की दो किस्तों में राशि भेजी गई है, जिसे मासिक बढ़ोतरी नहीं समझना चाहिए। दूसरी ओर पड़ोसी राज्य बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को ₹1,100 प्रति माह दिए जा रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश और झारखंड में राज्य सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार राशि जारी होती है।

घर बैठे ऐसे चेक करें Vridha Pension 2026 की नई लाभार्थी लिस्ट और पेमेंट स्टेटस

यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और यह जानना चाहते हैं कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की नई लाभार्थी सूची में आपका नाम शामिल है या नहीं, तो इसके लिए किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। लाभार्थी अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in खोलकर 'वृद्धावस्था पेंशन' विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ होमपेज पर उपलब्ध 'पेंशनर सूची (2026-27)' के लिंक को चुनें, जिसके बाद क्रमशः अपना जनपद, विकासखंड या नगर निकाय और ग्राम पंचायत का चयन करें। आपकी ग्राम पंचायत में पंजीकृत सभी पात्र पेंशनरों की सूची स्क्रीन पर खुल जाएगी, जहाँ आप अपने नाम, पिता या पति के नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर का मिलान कर सकते हैं। पेमेंट स्टेटस जानने के लिए पोर्टल पर 'आवेदक लॉगिन' में जाकर अपनी पंजीकरण संख्या और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि विभाग द्वारा पैसा भेजा गया है या बैंक स्तर पर लंबित है। बिहार के लाभार्थी यही प्रक्रिया sspmis.bihar.gov.in पोर्टल पर जाकर पूरा कर सकते हैं।

बिना e-KYC और NPCI मैपिंग के अटक सकती है पेंशन, तुरंत पूरा करें यह काम

सरकार ने अपात्र और फर्जी लाभार्थियों को सूची से बाहर करने के लिए आधार आधारित e-KYC और बैंक खाते की एनपीसीआई (NPCI) मैपिंग को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार जिन बुजुर्गों का आधार प्रमाणीकरण अधूरा है या जिनका बैंक खाता लंबे समय से लेनदेन न होने के कारण निष्क्रिय (Dormant) हो गया है, उनकी अगली किस्त रोक दी जाएगी। ऑनलाइन e-KYC करने के लिए लाभार्थी sspy-up.gov.in पर लॉगिन करके अपना आधार नंबर दर्ज करें और आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के जरिए सत्यापन पूरा करें। जिन वरिष्ठ नागरिकों के आधार में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है या बायोमेट्रिक मिलान में समस्या आ रही है, वे अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या लोकवाणी केंद्र पर जाकर अंगूठे के निशान से निःशुल्क या निर्धारित शुल्क पर e-KYC करवा सकते हैं। इसके साथ ही अपनी बैंक शाखा में जाकर यह सुनिश्चित करें कि खाते में आधार सीडिंग और डीबीटी सक्रिय है, क्योंकि पोर्टल से भुगतान होने के बावजूद एनपीसीआई मैपिंग न होने पर पैसा वापस लौट जाता है।

नए आवेदन के लिए पात्रता शर्तें, जरूरी दस्तावेज और हेल्पलाइन नंबर

जो बुजुर्ग 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और पहली बार वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹46,080 से अधिक और शहरी क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक आय ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नया ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदक के पास आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सक्रिय बैंक पासबुक की प्रति और एक पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है। ध्यान रहे कि पेंशन योजना के लिए कोई अलग से पेंशन पासबुक जारी नहीं होती है, बल्कि आपके सामान्य बैंक खाते में ही राशि आती है। यदि सभी दस्तावेज सही होने और e-KYC पूरी होने के बाद भी आपकी पेंशन रुकी हुई है, तो आप अपने ब्लॉक कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में लिखित शिकायत दे सकते हैं या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करके सीधा समाधान प्राप्त कर सकते हैं।