Poultry Farming Subsidy 2026: मुर्गी पालन पर सरकार दे रही है 50% तक बंपर सब्सिडी, जानें पात्रता और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों व बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें पशुपालन व कुक्कुट पालन (Poultry Farming) को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही हैं। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission - NLM) और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की कुक्कुट विकास नीतियों के अंतर्गत अब नया मुर्गी पालन फार्म खोलने पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक सीधा अनुदान (Subsidy) दिया जा रहा है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसान, युवा उद्यमी, स्वयं सहायता समूह (SHG) और किसान उत्पादक संगठन (FPO) बहुत कम पूंजी लगाकर कमर्शियल ब्रॉयलर (मांस उत्पादन) या लेयर (अंडा उत्पादन) पोल्ट्री फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। बढ़ती मांग और सरकारी सहायता के चलते वर्ष 2026 में मुर्गी पालन कृषि के साथ-साथ सबसे अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय बनकर उभरा है।
क्या है 50% सब्सिडी का पूरा गणित? जानें राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राज्य योजनाओं के लाभ
राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) की ग्रामीण मुर्गी पालन उद्यमिता विकास योजना (Rural Poultry Entrepreneurship) के तहत यदि कोई उद्यमी कम से कम 1,000 चूजों (Parent Farm / Low Input Technology Birds) की हैचरी, ब्रूडर और मदर यूनिट स्थापित करता है, तो सरकार कुल परियोजना लागत (अधिकतम ₹50 लाख तक) पर 50 प्रतिशत यानी ₹25 लाख तक की कैपिटल सब्सिडी प्रदान करती है। यह अनुदान दो बराबर किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जारी किया जाता है। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की कुक्कुट विकास नीति के अंतर्गत भी सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज उपादान (Interest Subvention) के साथ-साथ इकाई स्थापना में भारी छूट दी जाती है, जबकि महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) और पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों के आवेदकों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
मुर्गी पालन सब्सिडी योजना में कितनी लागत पर कितना मिलेगा अनुदान? देखें पूरा चार्ट
पोल्ट्री फार्म की क्षमता (पक्षियों की संख्या) और इकाई के प्रकार के अनुसार लागत और सब्सिडी का ढांचा नीचे तालिका में समझा जा सकता है:
| पोल्ट्री इकाई का प्रकार (Unit Type) | अधिकतम परियोजना लागत | सरकारी सब्सिडी दर | अधिकतम सब्सिडी राशि | शेष अंशदान (बैंक लोन + स्वयं का हिस्सा) |
| रूरल पोल्ट्री उद्यमिता (NLM योजना - 1,000+ पक्षी) | ₹50,00,000 | 50% कैपिटल सब्सिडी | ₹25,00,000 | 40% बैंक लोन + 10% आवेदक का अंशदान |
| कमर्शियल ब्रॉयलर / लेयर फार्म (राज्य स्तर - 10,000 पक्षी) | ₹1,00,00,000 | 30% से 50% तक (वर्गानुसार) | ₹30 लाख – ₹50 लाख | 50% बैंक लोन + 10% से 20% स्वयं का अंशदान |
| मिनी लेयर / बैकयार्ड पोल्ट्री यूनिट (1,000 से 3,000 पक्षी) | ₹10,00,000 | 50% तक अनुदान | ₹5,00,000 | शेष राशि बैंक ऋण व स्व-निवेश के माध्यम से |
योजना का लाभ लेने के लिए क्या हैं पात्रता शर्तें और जरूरी दस्तावेज?
मुर्गी पालन सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक का भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक के पास पोल्ट्री फार्म निर्माण के लिए अपनी खुद की जमीन या कम से कम 10 से 15 वर्षों की पंजीकृत लीज (पट्टा) भूमि होनी चाहिए। साथ ही, भूमि आबादी क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर होनी चाहिए ताकि प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन हो सके। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन की खतौनी या लीज एग्रीमेंट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR - Detailed Project Report), बैंक पासबुक की प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, पशुपालन विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) से मुर्गी पालन प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र और यदि आरक्षित वर्ग से हैं तो जाति प्रमाण पत्र तैयार होना चाहिए।
घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) योजना के तहत सब्सिडी के लिए पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें: सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में भारत सरकार का आधिकारिक एनएलएम पोर्टल nlm.udyamimitra.in खोलें। होमपेज पर 'Apply Here' / 'Login as Entrepreneur' विकल्प पर क्लिक करें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी (OTP) के माध्यम से पंजीकरण पूरा करें। लॉगिन करने के बाद योजनाओं की सूची में 'Rural Poultry Entrepreneurship' विकल्प चुनें। अब खुलने वाले आवेदन फॉर्म में अपना व्यक्तिगत विवरण, जमीन का रकबा, इकाई की क्षमता और बैंक शाखा का चयन करें। इसके बाद अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), भूमि के दस्तावेज और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की पीडीएफ कॉपी अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दें। आपका आवेदन सबसे पहले राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA - पशुपालन निदेशालय, लखनऊ या संबंधित राज्य) द्वारा सत्यापित किया जाएगा और उसके बाद संबंधित बैंक द्वारा लोन स्वीकृत होते ही केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी।
कम समय में अधिक मुनाफे का सौदा: जानिए पोल्ट्री फार्म शुरू करने से पहले की जरूरी बातें
कृषि और पशुपालन विशेषज्ञों के अनुसार, ब्रॉयलर मुर्गी पालन में चूजे मात्र 35 से 42 दिनों में बिक्री के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे निवेशक को हर डेढ़ महीने में नकद रिटर्न मिलने लगता है। वहीं, लेयर फार्मिंग में अंडों के उत्पादन से पूरे साल नियमित आय होती है। हालांकि, मुर्गी पालन शुरू करने से पहले शेड के तापमान नियंत्रण, समय पर टीकाकरण (Vaccination), संतुलित दाने (Poultry Feed) की व्यवस्था और स्थानीय थोक बाजार से संपर्क बनाना बेहद आवश्यक है। अधिक जानकारी और सहायता के लिए किसान अपने जिले के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (CVO) कार्यालय या राष्ट्रीय पशुधन मिशन की हेल्पलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं।